नई दिल्ली: केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीन कृषि कानूनों पर गतिरोध को हल करने के लिए शीर्ष अदालत द्वारा नियुक्त समिति ने अपनी पहली बैठक आयोजित की। कमिटी के एक सदस्य अनिल धनवत ने कहा कि पैनल के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती आंदोलनकारी किसानों को समझाने की है कि वह उनसे बात करें और अपनी समस्याओं को साझा करें।

उन्‍होंने कहा कि, 'यह फैसला लिया गया है कि किसानों के साथ पहली मीटिंग 21 जनवरी को होगी। शारीरिक बैठक उन संगठनों के साथ आयोजित की जाएगी जो हमें निजी रूप से मिलना चाहते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उन लोगों के साथ आयोजित की जाएगी, जो हमारे पास नहीं आ सकते हैं।'  हजारों कृषकों और सरकार के बीच जारी गतिरोध को ख़त्म करने में मदद करने के लिए सभी संभव कोशिशों का आश्वासन देते हुए धनवत ने कहा कि कृषि कानूनों पर शीर्ष अदालत नियुक्त पैनल किसानों, कृषि हितधारकों के अलावा केंद्र और राज्य सरकारों क साथ मंथन करेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सप्ताह कानून के कार्यान्वयन के आदेशों पर रोक लगाई दी थी। इसके साथ ही केंद्र और किसानों संगठनों के बीच गतिरोध को ख़त्म करने के लिए एक सौहार्दपूर्ण निराकरण खोजने के लिए चार सदस्यीय समिति का गठन किया था।

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