आंध्र प्रदेश की सरकार ने कोरोना से बचने के लिए उठाया ये कदम
आंध्र प्रदेश की सरकार ने कोरोना से बचने के लिए उठाया ये कदम
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हैदराबाद: कोरोना वायरस महामारी के कारण दुनिया भर में कई समस्याएं पैदा हुई हैं. आंध्र प्रदेश सरकार ने मंगलवार को कहा कि 13 जिलों में फैले 1350 से अधिक एंबुलेंस को काम पर रखा गया है, ताकि तेज गति से फैल रही महामारी के कार्यभार से निपटा जा सके. इन एंबुलेंस का उपयोग कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों को हॉस्पिटल लाने ले जाने में किया जाएगा। अधिकारियों ने जिला कलेक्टरों के लिए प्रति मंडल न्यूनतम दो अतिरिक्त एंबुलेंस किराए पर लेना अनिवार्य कर दिया है। कलेक्टरों को क्षेत्र के अनुसार आवश्यकतानुसार अधिक से अधिक एंबुलेंस किराए पर लेने का अधिकार दिया गया है. जंहा सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है, 'कुछ मंडलों ने कोविड-19 के मरीजों की जरूरतों को पूरा करने के लिए करीब पांच से छह एंबुलेंस किराए पर ली हैं।

इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार ने हर मंडल में एक कॉल सेंटर भी स्थापित किया है। स्थानीय स्वास्थ्य कर्मियों, डॉक्टरों और अस्पतालों को हाल ही में एक एम्बुलेंस की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए सेट-अप कॉल सेंटर के बारे में सूचित किया गया है. एंबुलेंस अधिकारियों को हाल ही में शुरू की गई "रेफरल प्रणाली" को लागू करने में सहायता देने के लिए अहम् भूमिका निभा रहे है। इसके अनुसार मरीज को रेफर करने के लिए अब एम्बुलेंस का इंतज़ाम नहीं करना होगा. 

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण आयुक्त कट्टमनी भास्कर के हवाले से कहा गया है कि उनके पास पहले से ही प्रति मंडल एक '108' एम्बुलेंस है। हालांकि, राज्य में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के कारण, सरकार स्वास्थ्य प्रणाली को और विकेंद्रीकृत करने का प्रयास कर रही है और जिलों को विशेष रूप से कोविड-19 सकारात्मक रोगियों के परिवहन के लिए प्रति मंडल कम से कम दो एंबुलेंस किराए पर लेने के लिए कहा गया है. उन्होंने कहा कि, जबकि किराए पर लिए जाने वाले एंबुलेंस की न्यूनतम संख्या दो है, कोई ऊपरी सीमा नहीं है.

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