नई दिल्ली: 9 नवंबर को अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि एक ट्रस्ट का निर्माण किया जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ट्रस्ट में गृह मंत्री अमित शाह के साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हो सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार ट्रस्ट का निर्माण तीन महीने के भीतर होना है।

हाल ही में एक इंटरव्यू में भाजपा अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कहा है कि ट्रस्ट में भाजपा का कोई सदस्य शामिल नहीं होगा। दरअसल, जब शाह से यह सवाल किया गया कि क्या यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मंदिर निर्माण ट्रस्ट के मेंबर होगें तो उन्होंने यह जवाब दिया। इसके अतिरिक्त अमित शाह ने यह भी कहा कि ट्रस्ट को समाज के चंदे के मंदिर का निर्माण करना होगा और सरकार की तरफ से कोई धन नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमें सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के मुताबिक, 90 दिनों में प्रक्रिया निर्धारित करनी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार इस ट्रस्ट में निर्मोही अखाड़े के एक प्रतिनिधि को भी शामिल करना होगा।

बीते एक महीने से चर्चा है कि ट्रस्ट में भाजपा के शीर्ष नेता शामिल हो सकते हैं। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने मांग की है कि गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को इस ट्रस्ट में शामिल किया जाना चाहिए। साक्षात्कार में अमित शाह ने केवल इतना कहा कि शीर्ष अदालत के निर्देश के मुताबिक 90 दिनों के अंदर प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

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