बेंगलुरु: कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने कथित तौर पर अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) समुदाय के सदस्यों को डराने-धमकाने के उद्देश्य से सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, इसके आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय और राज्य इकाई प्रमुख बीवाई विजयेंद्र के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज की है। 

कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखे पत्र में, KPCC के मीडिया और संचार विभाग के अध्यक्ष, कांग्रेस नेता रमेश बाबू ने कर्नाटक भाजपा के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किए गए एक वीडियो की ओर इशारा किया, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को एनिमेटेड पात्रों को दर्शाया गया है। वीडियो में SC, ST और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को स्पष्ट रूप से आरक्षण की टोकरी में "अंडे" के रूप में चित्रित किया गया है। वीडियो में राहुल गांधी के एक एनिमेटेड चरित्र को आरक्षण टोकरी में मुस्लिम समुदाय का एक और "अंडा" रखते हुए दिखाया गया है। इसमें कांग्रेस नेताओं को उनके मुंह में अधिक धन डालकर SC, ST और OBC के मुकाबले मुस्लिम समुदाय का पक्ष लेते हुए दिखाया गया है।

ಎಚ್ಚರ.. ಎಚ್ಚರ.. ಎಚ್ಚರ..! pic.twitter.com/Pr75QHf4lI

— BJP Karnataka (@BJP4Karnataka) May 4, 2024

रमेश बाबू ने कहा, "उक्त वीडियो में, ऐसा पेश किया गया है जैसे कि मुस्लिम समुदाय के मुंह में धन डाला जाता है और मुस्लिम समुदाय एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों को बाहर निकाल देता है।" उन्होंने आरोप लगाया कि यह चित्रण न केवल आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है बल्कि एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत अपराध भी है। कांग्रेस नेता ने चिंता व्यक्त की कि इस तरह की कार्रवाइयों से समुदायों के बीच नफरत और दुर्भावना भड़क सकती है, खासकर 14 निर्वाचन क्षेत्रों में चल रहे लोकसभा चुनावों के दौरान।

रमेश बाबू ने कहा कि, "वीडियो एससी/एसटी समुदाय को कांग्रेस को वोट न देने के लिए डराने के अलावा और कुछ नहीं है। यह एससी/एसटी समुदाय के सदस्यों को डराने और एससी/एसटी समुदाय के लोगों को खराब छवि में पेश करने और उन्हें 'अंडे' के रूप में दिखाने का एक स्पष्ट मामला है। जिन्हे दूसरे धर्म, यानी मुसलमानों द्वारा लात मारी जा रही है।'' उन्होंने वीडियो को मंजूरी देने के लिए राज्य स्तरीय मीडिया निगरानी समिति की भी आलोचना की और इसके प्रसार के खिलाफ कार्रवाई की कमी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, "इसलिए, उचित कार्रवाई शुरू करना उचित और आवश्यक है।"

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