नई दिल्ली: केंद्र सरकार और किसानों के बीच सातवें दौर की वार्ता में भी कोई हल नहीं निकला। अब अगले दौर की बैठक 8 जनवरी को बुलाई गई है। किसानों के कानून वापस लेने की माँग पर सरकार ने एक संयुक्त कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखा। किन्तु किसान नेता इस पर सहमत नहीं हुए। किसानों की एक ही माँग है कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर लिखित में आश्वासन दे और तीनों कानूनों को वापस लेने का वादा करे।

हालाँकि, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने साफ़ कर दिया है कि तीनों कृषि कानूनों को किसी भी हालात में रद्द नहीं किया जाएगा। इसके लिए किसान चाहें तो सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। यह बातें किसान मजदूर संघर्ष समिति के सरवन सिंह पंधेर ने बताई हैं, जो बैठक में मौजूद रहे थे। उन्होंने कहा कि, “हम पंजाब के युवाओं से लंबी दौड़ की तैयारी करने का अनुरोध करते हैं। हम गणतंत्र दिवस पर एक बड़ा जुलूस निकालेंगे।”

वहीं किसानों के प्रदर्शन और केंद्र सरकार के तीन नए कृषि कानून को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं पर बुधवार (जनवरी 6, 2021) को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट में CJI कहा कि सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की जाएगी। CJI ने आगे कहा कि अदालत नए कृषि कानून के खिलाफ दाखिल याचिका पर सोमवार (जनवरी 11, 2021) को सुनवाई करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि वो किसानों की परेशानियों को समझते हैं।

न्यायमूर्ति अरुप कुमार गोस्वामी ने आज उच्च न्यायालय सीजे के रूप में ली शपथ

29 दिन बाद अचानक बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, जानिए क्या हैं आज के रेट

डेमलर इंडिया ने टीएन यूनिट में महिला कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई