कोरोना वायरस के कारण भयंकर वित्तीय झंझावत में फंसे केंद्र सरकार को 15वें वित्त आयोग ने बड़ी राहत दी है. ऐसे समय जब सरकार पर बड़ी उधारी के आसार बढ़ रहे हैं, तब आयोग ने सरकार से साफ कहा है कि उसे कर्ज और वित्तीय दबाव की परवाह किए बगैर अर्थव्यवस्था को संकट से उबारने पर ध्यान देने की जरूरत है. 

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अपने बयान में वित्त आयोग के चेयरमैन एन.के. सिंह ने कहा कि केंद्र और राज्य दोनों ही सरकार पर भारी वित्तीय दबाव है, और दोनों की तरफ से राजस्व संग्रह काफी कम दिखाया गया है. शुक्रवार को वित्त आयोग ने अपने सलाहकार परिषद के साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं कृषि मंत्रालय के साथ बैठकें की. सलाहकार परिषद के सदस्यों ने कहा कि कोरोना का देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और इससे देश के राजस्व संग्रह भी प्रभावित होगा. 

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि सलाहकार परिषद ने संघ और राज्य सरकारों के कर राजस्व संग्रहण में अर्थव्यवस्था में आई बाधाओं की वजह से पड़े प्रतिकूल प्रभावों पर भी चर्चा की. परिषद के कुछ सदस्यों ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण कर संग्रहण प्रभावित हो सकता है. उन्होंने यह भी संकेत दिया कि कर संग्रह पर महामारी का प्रभाव विषम भी हो सकता है. सलाहकार परिषद के सदस्यों ने बैठक में कहा कि आगे बढ़ने में बड़ी अनिश्चितता है और पांच साल की अवधि के लिए राजकोषीय हस्तांतरण को तैयार करने में आयोग के सामने बड़ी चुनौतियां होंगी. सलाहकार परिषद के साथ आयोग आर्थिक और राजकोषीय मोर्चे पर उभरते संकेतों की बारीकी से निगरानी करेगा ताकि सर्वोत्तम संभव मूल्यांकन किया जा सके.

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