नई दिल्ली : अपनी विधायकी पर तलावर लटकने का खतरा देख आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों ने अंततः चुनाव आयोग को अपना जवाब सौंपा। इन विधायकों का कहना है कि जिस पद पर वो बने हुए है, वो कोई लाभ का पद नहीं है। अपने जवाब में इन विधायकों ने लिखा है कि जब लाभ मिला ही नहीं, तो वो लाभ के पद पर कैसे हुए।

संसदीय सचिव बने आप विधायक मदन ने कहा कि हमें दिल्ली सरकार से किसी भी तरह का लाभ नहीं मिला है। ऐसे में लाभ के पद का सवाल ही नही उठता। न तो सरकार ने हमें कोई ऑफिस दिया है और न कोई ट्रांसपोर्ट सुविधा, न कोई गैजेट, नोटबुक या पेन या फिर कुछ और जिससे हम विधायकों को लाभ हो।

बता दें कि बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता का आरोप था कि 21 विधायकों की संसदीय सचिव के तौर पर नियुक्ति गलत है। उन्होंने दावा किया था कि दिल्ली विधानसभा में इन 21 विधायकों के लिए कमरे बनाए जा रहे हैं, जिसमे लाखों रुपये खर्च हो रहे हैं।

गुप्ता ने कहा कि 21 संसदीय सचिव की नियुक्ति पहले की, कानून में संशोधन बाद में किया गया, जो अभी केंद्र से मंज़ूर नहीं हुआ है। ऐसे में ये नियुक्तियां गलत हैं। आप के संसदीय सचिव प्रवीण कुमार ने कहा कि दिल्ली सरकार हमें संसदीय सचिव के नाते नहीं बल्कि विधायक के तौर पर कमरे देने की बात कर रही है, जो कि अभी हमें नहीं मिले है।