'सिंथेटिक नशा कर रहे पंजाब के युवा, अफीम की खेती को मंजूरी मिले..', विधानसभा में AAP की मांग !
'सिंथेटिक नशा कर रहे पंजाब के युवा, अफीम की खेती को मंजूरी मिले..', विधानसभा में AAP की मांग !
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चंडीगढ़:  पंजाब के युवाओं को गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि सिंथेटिक दवाएं लगातार लोगों की जान ले रही हैं। सस्ते रसायनों के प्रसार के कारण विनाशकारी परिणाम सामने आए हैं, जिससे लत से निपटने के लिए वैकल्पिक समाधानों की मांग उठने लगी है। घटनाओं के एक आश्चर्यजनक मोड़ में, पंजाब विधानसभा में आम आदमी पार्टी (आप) के सदस्यों ने संभावित उपाय के रूप में अफ़ीम और खसखस ​​की खेती की वकालत की है।

पंजाब विधानसभा के बजट सत्र के दौरान, आप विधायक हरमीत सिंह मथन माजरा ने यह मुद्दा उठाया और सिंथेटिक दवाओं के उपयोग पर अंकुश लगाने के साधन के रूप में राज्य में अफीम-पोस्त की खेती के विस्तार पर सरकार के रुख के बारे में कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुडियन से सवाल किया।

माजरा ने पंजाब के युवाओं पर स्मैक और टैबलेट जैसी दवाओं के हानिकारक प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। नशे के प्रसार के कारण पंजाब में 136 नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना हुई है, चिंताजनक आंकड़ों से पता चलता है कि सिंथेटिक नशीली दवाओं के दुरुपयोग के कारण मरने वालों की संख्या बढ़ रही है।

माजरा ने सिंथेटिक दवाओं की तुलना में उनके तुलनात्मक रूप से कम हानिकारक प्रभावों को ध्यान में रखते हुए, अफीम और पोस्ता भूसी जैसी पारंपरिक दवाओं के ऐतिहासिक उपयोग को रेखांकित किया। राजस्थान और मध्य प्रदेश में अफ़ीम की खेती की तुलना करते हुए, माजरा ने तर्क दिया कि पंजाब में इस प्रथा को अपनाने से लत के मुद्दों को संबोधित करते हुए राज्य के राजस्व में वृद्धि हो सकती है।

यहां तक ​​कि अफ़ीम और पोस्ता तक विनियमित पहुंच प्रदान करने के लिए दुकानें स्थापित करने का सुझाव देते हुए, माजरा ने सरकार से पंजाब के युवाओं की सुरक्षा के लिए सभी उपलब्ध विकल्पों पर विचार करने का आग्रह किया। हालाँकि, कृषि मंत्री ख़ुदियान ने संकेत दिया कि पंजाब में अफ़ीम की खेती की तत्काल कोई योजना नहीं है।

मामले की गंभीरता पर प्रतिक्रिया देते हुए, विधानसभा अध्यक्ष ने राज्य के नशीली दवाओं के संकट को दूर करने के लिए सूचित निर्णय लेने के महत्व पर जोर देते हुए, अफीम और पोस्ता की खेती को बंद करने के संबंध में सरकार से व्यापक स्पष्टीकरण मांगा।

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