देशभर में पुरानी पेंशन (Old Pension System) को लेकर मांग में तेजी से वृद्धि देखने के लिए मिल रही है. नए पेंशन सिस्टम (New Pension Scheme) की तुलना में ओल्ड पेंशन की मांग कई राज्यों में की जाने लगी है. वहीं, कई राज्यों ने नई पेंशन स्कीम को रद्द करके पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लागू किया जा चुका है. इस दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट ने OPS को लेकर बड़ा निर्णय ले सकती है. बता दें मोदी गवर्नमेंट देश भर की मांगों को देखते हुए न्यू पेंशन सिस्टम में कई रियायतें देने पर विचार करने वाली है. केंद्र सरकार (Central Government) पेंशन सिस्टम में रिफार्म करने पर विचार भी करने में  लगी हुई है. 

पेंशन सिस्टम में हो बदलाव: सरकारी कर्मचारियों का कहना है कि सरकारी खजाने पर बिना बोझ डाले सरकार मौजूदा पेंशन सिस्टम में परिवर्तन कर दें, इससे कर्मचारियों को किसी भी तरह के हानि का सामना न करना पड़े. इसके साथ ही उनको पेंशन का भी हानि न हो पाए. वर्तमान में नई पेंशन योजना के अंतर्गत किसी व्यक्ति के वर्किंग इयर्स के दौरान जमा राशि का 60 प्रतिशत रिटायरमेंट के समय वापस लेने की मंज़ूरी है, जो पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है. शेष 40 फीसदी को एन्युटी (annuity) में निवेश भी किया जा रहा है. 

क्या है नई पेंशन योजना की समस्या?: अधिकारियों का कहना है कि गवर्नमेंट एनपीएस में इस तरह से परिवर्तन करे, जिससे रिटायरमेंट के वक़्त में कर्मचारियों को एकमुश्त राशि के रूप में मोटा पैसा यानी तकरीबन 41.7 फीसदी का योगदान वापस मिल सकता है.  अधिकारी ने बोला है कि यह मॉडल ओपीएस के ठीक उल्टा है और यही इसकी एकमात्र परेशानी है.

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