जयपुर : राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे ने 15 मई को गुर्जरों के प्रस्तावित आंदोलन और २ अप्रैल को भारत बंद के दौरान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के खिलाफ दर्ज मामलों की समीक्षा कर एक समिति गठित करने पर विचार किया गया.

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री राजे के सरकारी निवास पर आयोजित इस बैठक में गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री राजेंद्र राठौड़, परिवहन मंत्री युनूस खान सहित प्रमुख विभागों के अधिकारी उपस्थित थे जिनसे गुर्जरों के प्रस्तावित आंदोलन को लेकर जानकारी मांगी. गुर्जर अब ओबीसी आरक्षण में वर्गीकरण करने की मांग कर आंदोलन करने की बात कह रहे हैं.

बता दें कि गुर्जर आंदोलन के तहत कुल 754 प्रकरण दर्ज हुए थे जिनकी समीक्षा की गई.इनमें से 364 प्रकरणों में पुलिस ने अनुसंधान के बाद एफआर लगा दी. वहीं, 358 प्रकरणों में कोर्ट चालान पेश कर दिया.213 प्रकरण सरकार ने वापस ले लिए .जबकि 32 मुकदमों में अनुसंधान जारी है.दो अप्रैल को भारत बंद के दौरान अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों के खिलाफ दर्ज प्रकरणों के बारे में जानकारी ली. इस दौरान कई लोगों को बेवजह परेशान करने की जानकारी मिलने पर मुख्यमंत्री स्तर पर तय किया गया कि ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए दो या तीन मंत्रियों की कमेटी गठित की जाए. जो गंभीर मामलों को छोड़कर बाकी मामले वापस ले सकती है.

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