नई दिल्ली. दिल्ली सरकार शनिवार को नैशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल (एनजीटी) के समक्ष पिछली दो बार लागू किए गए ऑड-ईवन से जुड़ा डेटा सौंपेंगी. यह ऑड-ईवन के बाद पर्यावरण में आए असर से संबंधित होगा. विशेषज्ञों की मानें तो शनिवार इसलिए अहम है, क्योंकि एनजीटी यदि सरकार के जवाबों से संतुष्ट नहीं हुई तो वह इस योजना को लागू करने से रोक सकती है.

एनजीटी ने दिल्ली सरकार से पूछा था कि वह यह बताए कि उसने राजधानी में अगले हफ्ते ऑड इवन स्कीम का ऐलान क्यों किया जबकि कई रिपोर्ट्स में यह कहा गया है कि इसके बाद भी प्रदूषण कम होने की संभावना नहीं है. एनजीटी ने यह भी पूछा कि दिल्ली सरकार ने कंस्ट्रक्शन डस्ट की वजह से प्रदूषण रोकने के लिए क्या किया? उसने पूछा कि सरकार बताए कि नियमों का उल्लंघन करनेवाले बिल्डरों पर क्या कार्रवाई की गई?

एनजीटी के सख्त रुख के बाद दिल्ली सरकार शनिवार की सुनवाई में पूरी तैयारी से उतरने जा रही है. शुक्रवार शाम तक एनजीटी में पेश किए जाने वाले डेटा की तैयारी होती रही. 

बता दे कि एनजीटी ने ऑड-इवन को 'तमाशा' बताते हुए कहा था कि इसका उद्देश्य प्रशंसनीय है, लेकिन जिस तरह इसे लागू किया जा रहा है, वह गलत है. राज्य सरकार पहले यह साबित करे कि यह योजना कितनी कारगर होगी? इसे शॉक थेरेपी की तरह नहीं अपनाया जा सकता. एनजीटी ने उसके संतुष्ट होने तक इस योजना को लागू नहीं करने का आदेश दिया है.

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