नई दिल्ली : केंद्र की मोदी सरकार मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को कायम रखने के लिये मदद कर सकती है। मुस्लिम महिलाओं का अधिकारों का हनन ट्रिपल तलाक के मामले में होता है लेकिन अब सरकार इन महिलाओं के पक्ष में अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने की तैयारी में है। गौरतलब है कि कई मुस्लिम महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट में अपने अधिकारों के मामले में याचिका दाखिल की है। कोर्ट ने सरकार को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।

बताया गया है कि सरकार ने इसी मामले को लेकर मंत्रियों के समूह समिति की बैठक आयोजित की है। इसमें कोर्ट को पेश करने वाले जवाब को लेकर विचार मंथन किया गया। आपको बता दें कि मुस्लिम महिलाओं को तलाक देने का बहुत सरल कानून है वहीं अब कई संगठनों ने ट्रिपल तलाक और बहुविवाह की प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की है।

मंत्रियों की समूह समिति की बैठक में गृह मंत्री राजनाथ सिंह समेत वित्त मंत्री अरूण जेटली, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के अलावा महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी भी मौजूद थी। बताया गया है कि बैठक में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को कायम रखने के लिये मदद देने का निर्णय लिया है।