नई दिल्ली : जिस अहम मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में आई थी, अब वो उसी मुद्दे से भटक गई है। अब सवाल उठ रहे है कि क्या दिल्ली सरकार को महिलाओं की सुरक्षा और दिल्ली की कानून व्यवस्था की तनिक भी चिंता नहीं है। एक आरटीआई के जवाब में मुख्यमंत्री कार्यालय से कहा गया है कि बीते दो सालों में महिला सुरक्षा को लेकर कोई भी बैठक नहीं हुई है।

बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना ने मुख्यमंत्री कार्यालय से आरटीआई के द्वारा महिला सुरक्षा व दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल पूछा था। सवाल था कि उपरोक्त मामलों को लेकर दिल्ली सरकार ने कितनी बार एलजी, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर व गृह मंत्री के साथ बैठक की।

जिसके जवाब में उन्हें सीएमओ से बताया गया कि दिल्ली सरकार के पास 14 फरवरी 2015 से लेकर 9 जून 2016 तक महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर कोई बैठक हुई या नहीं, इसकी कोई जानकारी विभाग के पास नहीं है। इस जवाब ने बीजेपी को केजरीवाल सरकार पर हमले करने का मौका दे दिया है।

खुराना ने कहा है कि आरटीआई के जरिए मिले जवाब से पता चलता है कि केजरीवाल ऐसे मसलों पर कितने गंभीर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार की आलोचना करते हैं, लेकिन उन्हें जो अधिकार प्राप्त हैं उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। इस पर आप प्रवक्ता दिलीप पांडे ने जवाब देते हुए कहा है कि केजरीवाल सरकार ने गृह मंत्रालय को कई बार चिठ्ठी लिखी है।

साथ ही सरकार ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से भी मुलाकात की थी, जो कई अखबारों की सुर्खियां बनी थी। पांडे ने तो आरटीआी के सही होने पर ही सवाल खड़ा कर दिया। केजरीवाल सरकार के महिला कल्याण मंत्री संदीप कुमार ने भी इसका बचाव किया और सरकार के कामकाज को गिनाने लगे।

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