शनिवार को राज्य के प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में कार्यरत 55 हजार शिक्षकों ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रांची में लंबित मांगों के निराकरण के लिए धरना दिया. साथ ही  सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की. 

जानकारी के अनुसार,  रांची में राजभवन के समक्ष अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले धरना दे रहे शिक्षकों ने एक स्वर में कहा कि मुखिया से अवकाश नहीं लेंगे. उन्होंने कहा- सरकार को अपने इस आदेश को वापस करना होगा. प्रदेश अध्यक्ष बिजेंद्र चौबे ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी हावी है. कोर्ट और सरकार के आदेश को भी अधिकारी नहीं मान रहे हैं. मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद ने कहा कि शिक्षकों की बेसिक समस्याओं का निराकरण नहीं कर छोटी-छोटी बातों पर वेतन बंद कर दिया जाता है. इसके बाद भी समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा.

राजभवन के समक्ष धरना के बाद डीसी मनोज कुमार से संघ का प्रतिनिधिमंडल मिला और आठ सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा. डिमांड पर बातचीत विस्तार से डीसी और डीएसई शिवेंद्र कुमार कुमार से हुई. डीसी ने कहा कि शिक्षकों को लंबित प्रमोशन 40 दिन में दे दिया जाएगा. नव नियुक्त शिक्षकों का वेतन अगले माह से मिलना शुरू हो जाएग. अन्य डिमांड को स्कूली शिक्षा सह साक्षरता विभाग में भेज दिया जाएगा. क्योंकि यह राज्य स्तर का मामला है.

संघ के मुख्य मांगों में नव नियुक्त 12 हजार प्राथमिक शिक्षकों को वेतन भुगतान करने, मुखिया से अवकाश लेने से संबंधित आदेश को निरस्त करने, 20 वर्षों से प्राथमिक शिक्षकों को लंबित प्रमोशन देने, अपग्रेड वेतनमान निर्धारण पर कैबिनेट के निर्णय के विपरीत लगाए गए रोक को वापस लेने, अनुकंपा पर नियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति की तिथि से प्रमोशन देने समेत अन्य मांग शामिल है.