नई दिल्ली: भारत में बहुत से राज्य ऐसे है जहां पर जबरदस्त वर्षा के कारण फसलो को नुकसान हुआ है व बहुत से राज्य ऐसे है जो की सूखे की मार झेल रहे है जैसे महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में तो बहुत से जिलो की तहसीलों को सुखा घोषित किया गया है. ऐसे में केंद्र में बैठी मोदी सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है, बुधवार को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्रीय कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए है. जिसमे मोदी के स्मार्ट विलेज के तहत 5000 करोड़ आवंटित किए जाने का भी फैसला लिया गया है व साथ-साथ यह भी निर्णय लिया गया की पहले जहां मनरेगा के तहत 100 दिनों का काम मिला करता था वह बढ़कर अब 150 का कर दिया गया है. 

केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मनरेगा पर लिया गया यह फैसला उन इलाकों में लागु होगा जहां पर अकाल का असर पड़ा हो, व खबर आ रही है, की इस कैबिनेट की मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कुछ और भी महत्वपूर्ण एलान के तहत कहा की एनएससीएन (के) को ग़ैर क़ानूनी संगठन घोषित किया गया है। पांच वर्षो के लिए इसे गैर क़ानूनी घोषित किया गया है.