आइजोल: एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, म्यांमार सेना और नागरिक मिलिशिया समूहों के बीच नए सिरे से संघर्ष के कारण, पिछले कुछ दिनों में म्यांमार से लगभग 1,390 शरणार्थी मिजोरम में प्रवेश कर गए हैं। मुख्य रूप से म्यांमार के चिन राज्य से आए इन शरणार्थियों ने मिजोरम के चम्फाई, सैतुअल, सियाहा और लुंगलेई जिलों के विभिन्न गांवों में शरण मांगी है।

नवीनतम आमद म्यांमार की सेना, जिसे 'टाटमाडॉ' के नाम से जाना जाता है, और चिन नेशनल आर्मी (CNA) के नेतृत्व वाली लोकतंत्र समर्थक ताकतों के बीच तीव्र सशस्त्र संघर्ष के बाद हुई है। म्यांमार में चल रहे संघर्ष ने हजारों लोगों को भारत में सीमा पार सुरक्षा की तलाश में अपने घरों से भागने के लिए मजबूर कर दिया है। नए आगमन की सटीक संख्या का सत्यापन अभी भी स्थानीय अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। मिजोरम सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि, "ग्रामीण शरणार्थियों को भोजन और आश्रय प्रदान कर रहे हैं।"

बता दें कि फरवरी 2021 में म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद से, जिसने निर्वाचित सरकार को उखाड़ फेंका, मिजोरम आगामी हिंसा से भागने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण शरणस्थली बन गया है। तख्तापलट के बाद से म्यांमार के लगभग 36,000 शरणार्थियों को मिजोरम में शरण मिली है। ये शरणार्थी मुख्य रूप से चिन समुदाय से हैं, जो मिज़ोस के साथ जातीय, सांस्कृतिक और पारंपरिक संबंध साझा करते हैं, जो मिज़ोरम को एक प्राकृतिक अभयारण्य बनाते हैं।

मिजोरम में शरणार्थियों को विभिन्न तरीकों से समायोजित किया जाता है। कई लोग किराए के मकानों में या रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ रहते हैं, जबकि अन्य को राज्य के सात जिलों में फैले 149 राहत शिविरों में से एक में रखा गया है। लेकिन इन शरणार्थियों का बायोमेट्रिक डेटा अभी तक इकट्ठा नहीं किया जा सका है। शरणार्थियों के बारे में उचित डेटा का अभाव भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक सुरक्षा चिंता का विषय बन रहा है। मिजोरम म्यांमार के साथ 510 किलोमीटर लंबी बिना बाड़ वाली सीमा साझा करता है, जिसमें चम्फाई, सियाहा, लांग्टलाई, हनाथियाल, सेरछिप और सैतुअल जिले शामिल हैं। इस व्यापक सीमा ने शरणार्थियों की आमद को सुविधाजनक बनाया है, लेकिन राज्य सरकार के लिए सुरक्षा और संसाधन प्रबंधन के मामले में महत्वपूर्ण चुनौतियाँ भी खड़ी की हैं।

मिज़ो नेशनल फ्रंट (MNF) के नेतृत्व वाली पिछली मिज़ोरम सरकार ने म्यांमार के शरणार्थियों को निर्वासित करने के केंद्र सरकार के निर्देश का विरोध किया था, इसके बजाय उन्हें आश्रय देने का विकल्प चुना था। यह मानवीय रुख शरणार्थियों के संबंध में स्थानीय और राष्ट्रीय नीतियों के बीच जटिल परस्पर क्रिया को उजागर करता है। पिछले साल अप्रैल में, गृह मंत्रालय (MHA) ने मणिपुर और मिजोरम की सरकारों को सितंबर तक "अवैध प्रवासियों" का बायोमेट्रिक और जीवनी डेटा एकत्र करने का निर्देश दिया था। हालाँकि, मणिपुर सरकार के अनुरोध पर, समय सीमा एक वर्ष बढ़ा दी गई थी। मिजोरम और मणिपुर के अलावा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश भी म्यांमार के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमाएँ साझा करते हैं, जिससे वे शरणार्थियों के लिए संभावित गंतव्य बन जाते हैं।

मिजोरम में स्थानीय समुदायों ने शरणार्थियों को भोजन, आश्रय और बुनियादी ज़रूरतें प्रदान करने के लिए कदम बढ़ाते हुए सराहनीय लचीलापन और उदारता दिखाई है। हालाँकि, निरंतर प्रवाह स्थानीय संसाधनों, स्वास्थ्य देखभाल और बुनियादी ढांचे पर दबाव सहित महत्वपूर्ण चुनौतियाँ पैदा करता है। म्यांमार में मानवीय संकट पर अंतरराष्ट्रीय संगठनों और स्थानीय गैर सरकारी संगठनों की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया आई है, जो शरणार्थियों के समर्थन के लिए काम कर रहे हैं। फिर भी, स्थिति गंभीर बनी हुई है, म्यांमार में चल रहे संघर्ष के समाधान के बहुत कम संकेत दिख रहे हैं।

मिजोरम में प्रवेश करने वाले शरणार्थियों की नवीनतम लहर म्यांमार में उभर रहे मानवीय संकट के लिए समन्वित और दयालु प्रतिक्रिया की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है। चूंकि मिजोरम शरणार्थियों की आमद का दंश झेल रहा है, लेकिन इस आमद से उत्पन्न मौजूदा चुनौतियों से निपटने के लिए स्थायी समाधान और व्यापक समर्थन आवश्यक है।

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