''कार महोत्सव' के सफल आयोजन पर हमारा फोकस..', बोले ओडिशा के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन

''कार महोत्सव' के सफल आयोजन पर हमारा फोकस..', बोले ओडिशा के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन
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पुरी: ओडिशा के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने सोमवार को घोषणा की कि नव-निर्वाचित सरकार की मुख्य प्राथमिकता ओडिशा में 'कार उत्सव' का सफलतापूर्वक आयोजन करना है। उन्होंने बताया कि इस साल रथ यात्रा और नेत्रोत्सव उत्सव एक ही दिन होंगे।

हरिचंदन ने मीडिया से कहा, "फिलहाल हमारा मुख्य ध्यान यह सुनिश्चित करने पर है कि 'कार महोत्सव' सही तरीके से हो। रथ यात्रा और नेत्रोत्सव एक ही दिन होंगे... हम भगवान के आशीर्वाद से इस पर काम कर रहे हैं।" आमतौर पर जून-जुलाई में मनाया जाने वाला यह प्रसिद्ध त्यौहार तब शुरू होता है जब भगवान जगन्नाथ और उनके भाई-बहन, बड़े भाई भगवान बलभद्र और छोटी बहन देवी सुभद्रा को रथों में सवार कर जनता के सामने पेश किया जाता है और वे गुंडिचा मंदिर जाते हैं। इस साल रथ यात्रा 7 जुलाई को होगी।

उत्सव के दौरान देवता गुंडिचा मंदिर में नौ दिनों तक रहते हैं। लाखों भक्त जगन्नाथ मंदिर के सिंहद्वार के सामने खड़े तीन भव्य रथों को खींचते हैं, जो पूर्व दिशा में गुंडिचा मंदिर की ओर मुख करके खड़े होते हैं। पिछले हफ़्ते ओडिशा के नवनियुक्त मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने खोरधा जिले के बानपुर में प्रसिद्ध शक्तिपीठ माँ भगवती मंदिर का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि सरकार का ध्यान राज्य के विकास पर रहेगा और 2036 तक 'विकसित ओडिशा' का लक्ष्य रखा गया है।

ओडिशा में नवनिर्वाचित भाजपा सरकार ने 12 जून को शपथ ली, जिसमें मोहन चरण माझी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। शपथ ग्रहण के बाद सीएम माझी ने अपने मंत्रियों को विभाग आवंटित किए। मुख्यमंत्री माझी ने गृह मंत्रालय, सामान्य प्रशासन और लोक शिकायत, सूचना और जनसंपर्क, जल संसाधन और योजना और अभिसरण विभागों को बरकरार रखा। उनके डिप्टी कनक वर्धन सिंह देव को कृषि और किसान सशक्तिकरण और ऊर्जा विभाग आवंटित किए गए। ओडिशा की पहली महिला डिप्टी सीएम प्रवती परिदा को पर्यटन मंत्रालय दिया गया और वह मिशन शक्ति और महिला एवं बाल विकास मंत्रालयों की भी देखरेख करेंगी। हाल के विधानसभा चुनावों में प्रभावशाली प्रदर्शन के बाद ओडिशा में यह पहली भाजपा सरकार है, जिसने बीजू जनता दल (बीजद) के 24 साल के शासन को समाप्त कर दिया।

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