लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कोरोना से पैदा हुई परिस्थितियों के कारण गरीबों और जरूरतमंदों को फ़ौरन राहत पहुँचाने के लिए सभी राशन कार्ड धारकों को 3 महीने तक राशन मुफ्त देने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश में गुरुवार (मई 20, 2021) को प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण अन्‍न योजना के तहत 3.30 करोड़ पात्र कार्ड धारकों में 3 महीने का मुफ्त राशन दिया जाएगा। योगी सरकार ने फैसला लिया है कि जिन पात्र व्यक्तियों के राशन कार्ड अभी नहीं बने हैं। अभियान चलाकर उन्हें भी राशन कार्ड दिए जाएँगे और उन्हें तत्काल राशन मुहैया कराया जाएगा।

प्रत्येक कार्ड धारक को 3 किलो गेहूँ के साथ 2 किलो चावल प्रदान किया जाएगा। कम्युनिटी किचन और फूड पैकेट के माध्यम से हर दिन हजारों गरीबों तक भोजन पहुँचा रही योगी सरकार ने देश के सबसे बड़े राशन वितरण अभियान के लिए पुख्ता बंदोबस्त किया है। योगी सरकार ने अपने मंत्रियों, विधायकों और अफसरों को मुफ्त राशन वितरण अभियान की निगरानी करने के लिए जिलों में तैनात रहने के लिए कहा है। राज्य सरकार के मंत्री और MLA अलग-अलग जिलों में मौजूद रहकर राशन वितरण अभियान का आगाज़ करेंगे। राशन वितरण की निगरानी के लिए सरकारी दुकानों पर नोडल अधिकारियों को तैनात किया गया है। पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए राशन वितरण ई पास मशीनों के माध्यम से किया जाएगा।

पात्र गृहस्थी योजना के 13,41,77,983 लोगों के साथ अंत्‍योदय अन्‍न योजना के 1,30,07,969 पात्रों को भी मुफ्त राशन वितरण योजना का फायदा मिलेगा। यूपी के कार्ड धारकों के अलावा पोर्टेबिलिटी के आधार पर कोई भी पात्र कार्ड धारक राज्य की सरकारी राशन की दुकानों से मुफ्त राशन ले सकेगा। मई महीने का राशन वितरण गुरुवार से आरंभ होकर 31 मई तक जारी रहेगा। 29 से 31 मई तक पोर्टेबिलिटी के आधार पर पात्र लोगों को राशन बांटा जाएगा। इसके साथ ही योगी सरकार की योजना के अनुसार, कोरोना महामारी के कारण जिन बच्चों के माता-पिता की मौत हो गई है, उनके भरण-पोषण समेत सभी तरह की जिम्मेदारी राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। राज्य सरकार जल्द ही इस योजना के तहत बच्चों की देखरेख का जिम्मा उठाएगी।

नारदा स्टिंग केस: TMC नेताओं को जेल या बेल ? कोलकाता HC में सुनवाई आज

यूपी के ग्रामीण इलाकों में तेजी से फ़ैल रहा कोरोना, मायावती बोलीं- गरीबों की मदद करे योगी सरकार

क्या रद्द हो जाएगी 'कांग्रेस' की मान्यता ? सुप्रीम कोर्ट पहुंचा 'टूलकिट' मामला