क्या रद्द हो जाएगी 'कांग्रेस' की मान्यता ? सुप्रीम कोर्ट पहुंचा 'टूलकिट' मामला
क्या रद्द हो जाएगी 'कांग्रेस' की मान्यता ? सुप्रीम कोर्ट पहुंचा 'टूलकिट' मामला
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नई दिल्ली: कांग्रेस के कथित टूलकिट मामले के खिलाफ देश की सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। मामले को सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काने और विश्व में भारत की छवि बिगाड़ने की साजिश करार दिया गया है। याचिकाकर्ता वकील शशांक शेखर झा ने वैश्विक साजिश का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) से जाँच और दोष साबित होने पर कांग्रेस की मान्यता निरस्त करने की माँग की है।

 

झा ने अपनी जनहित याचिका में निर्दिष्ट किया कि धारा 120-बी (आपराधिक साजिश), IPC की कई धाराओं और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की धारा 13 के तहत किसी भी जुर्म का खुलासा करने के लिए मामले की छानबीन की जानी चाहिए। याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार को निर्देश जारी होना चाहिए कि वह दिशानिर्देश बनाए कि कोई भी पार्टी, ग्रुप कोई भी ऐसा पोस्टर और बैनर नहीं लगाएगा, जिसमें एंटी नेशनल सामग्री मौजूद हो। इसके साथ ही कोरोना से मरे लोगों के अंतिम संस्कार और शव न दिखाए जाएँ। साथ ही केंद्र सरकार को कोरोना महामारी के दौरान जरूरी वस्तुओं की जमाखोरी के बारे में निर्देश जारी किया जाए।

याचिकाकर्ता ने कहा कि केंद्र सरकार मामले की जाँच कराए और जाँच में यदि कांग्रेस जिम्मेदार पाया जाता है और लोगों के जीवन को खतरे में डालता पाया गया और एंटी नेशनल हरकत करता पाया जाता है तो उसका पंजीकरण रद्द हो। हालाँकि कांग्रेस ने ‘टूलकिट दस्तावेज़’ के निर्माण से स्पष्ट रूप से मना किया है, रिपोर्टों से पता चलता है कि लेखक वास्तव में AICC की सदस्य है। बता दें कि सौम्या वर्मा का नाम डॉक्यूमेंट के निर्माता के रूप में उभरा है। अब सौम्या ने लिंक्डइन समेत अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स को डिलीट कर दिया है। वहीं, AICC के प्रमुख राजीव गौड़ा ने स्वीकार किया है कि टूलकिट के लीक हुए दो दस्तावेज़ों में से एक ऑल इंडिया कॉन्ग्रेस कमेटी (AICC) के शोध विभाग द्वारा तैयार किया गया है। हालाँकि, उन्होंने भाजपा पर टूलकिट के साथ छेड़छाड़ कर पेश करने के भी आरोप लगाए हैं। 

 

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