कोरोना पर उच्च न्यायालय के सुझाव के बाद योगी सरकार ने कही ये बात
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लखनऊ: देश के सबसे बड़े राज्य यूपी की सरकार के प्रवक्ता तथा राज्य के मंत्रीमंडल मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बुधवार को कहा कि राज्य में लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं है. साथ ही यहां के हालात अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत बेहतर है. उन्होंने कहा कि आबादी के लिहाज से पूरे देश में COVID-19 मृत्यु दर सबसे कम यूपी में है.

राज्य के मिनीस्टर ऑफ़ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज सिद्धार्थ नाथ सिंह का बयान ऐसे वक़्त में आया है. जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य में COVID-19 संक्रमण के बढ़ते केसों को देखते हुए मंगलवार को अपनी टिप्पणी में राज्य में 15 दिन के लिए लॉकडाउन लगाने की बात कही थी. वही हाई कोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजीत कुमार की खंडपीठ ने कहा था, “जब हमें रोजी-रोटी एवं जीवन के मध्य संतुलन बनाना होता है, तो जीवन का रहना आवश्यक है. जीने के लिए भोजन अतिआवश्यक है, न कि भोजन के लिए जीवन. हमें नहीं लगता कि एक पखवाड़े के लिए लॉकडाउन लगाने से राज्य की अर्थव्यवस्था ऐसे हालात में पहुंच जाएगी कि लोग भूखे मरने लगेंगे.”

कोर्ट की टिप्पणी पर हालांकि मिनिस्टर ने कहा, “मैंने हाई कोर्ट का आदेश अभी पढ़ा नहीं है. यदि कोर्ट ने ऐसा कुछ कहा है तो सरकार उस पर विचार करेगी.” मिनिस्टर ने यहां सर्किट हाउस में अपने विधानसभा क्षेत्र शहर पश्चिमी में छह करोड़ 41 लाख रुपये की लागत से निर्मित 47 सड़कों का लोकार्पण किया. साथ ही राज्य में न्यायालय व्यवस्था पर मिनिस्टर ने कि राष्ट्रिय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, यूपी में डकैती तथा बलात्कार जैसे अपराधों में बीते तीन वर्षों में बेहद कमी आई है. कानून व्यवस्था पूर्व से बेहतर हुई है. इसी के साथ योगी सरकार द्वारा अपनी बात रखी गई है.

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