लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने क्रय केंद्रों पर किसानों को धान की बिक्री करने में आ रही समस्याओं को देखते हुए कई अहम फैसले लिए हैं. सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस में बताया कि अक्टूबर के बाद से प्रदेश में स्थापित किए गए 3000 धान क्रय केंद्रों के जरिए 11.66 लाख मीट्रिक टन धान किसानों से खरीदा गया और आरटीजीएस के जरिए 2043 करोड़ रुपये का भुगतान उनके खाते में किया गया.

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भारतीय जनता पार्टी के फायरब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने बताया कि सरकार ने हाइब्रिड धान से चावल की रिकवरी 67 फीसद से घटाकर 63 फीसद कर दी है. दरअसल, हाइब्रिड धान से चावल की रिकवरी मानक से कम होने पर किसानों को बिक्री करने में खासी समस्या का सामना करना पड़ता था, जिसे देखते हुए सरकार ने ये निर्णय लिया है.

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यदि चावल मिलर्स 30 दिन के अंदर चावल भारतीय खाद्य निगम के डिपो पर डिलीवर कर देता था, तो धान की कुटाई में चावल मिलर्स को 20 रुपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि दी जाती थी. मिलर्स को प्रोत्साहन देने के लिए इस अवधि को 30 दिन से बढ़ाकर 45 दिन कर दिया गया है. आपको बता दें कि वर्तमान में किसानों का मुद्दा चरम पर है, देशभर के हज़ारों किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली में भी प्रदर्शन कर चुके हैं.

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