मुंबई: महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग कर रहे सरकारी कर्मचारियों को आश्वासन दिया है तथा कहा कि आगामी बजट सत्र से पहले इस पर फैसला ले लिया जाएगा। यह खबर डिप्टी सीएम अजित पवार ने बृहस्पाईवार को दी है। डिप्टी सीएम अजित पवार ने बृहस्पतिवार को विधानसभा में चल रहे शीतकालीन सत्र के चलते विधानसभा भवन परिसर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग करने वाले सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा हुई है तथा सरकार को मांग पर विचार करने के लिए गठित एक समिति की रिपोर्ट मिल गई है। इस रिपोर्ट पर वरिष्ठ सरकारी अफसर, कर्मचारी नेताओं के साथ चर्चा करेंगे।

उन्होंने कहा, 'केंद्र सरकार ने भी एक समिति बनाई है। हालांकि, हम उनकी रिपोर्ट की भी जांच करेंगे। हमने OPS की मांग करने वाले प्रतिनिधियों को बुधवार को बताया कि महायुति गठबंधन सरकार विधानसभा चुनाव से पहले सही फैसला लेगी, मगर वह चाहते थे कि इस मांग पर जल्द-से-जल्द फैसला लिया जाए। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में अगले वर्ष यानी 2024 में विधानसभा चुनाव होने हैं।

महाराष्ट्र में कई सरकारी तथा अर्ध-सरकारी कर्मचारी ओपीएस की बहाली की मांग कर रहे हैं, जिसे 2005 में प्रदेश में बंद कर दिया गया था। OPS के तहत एक सरकारी कर्मचारी को उसके अंतिम आहरित वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर मासिक पेंशन प्राप्त होती है। अब नई पेंशन योजना के तहत एक प्रदेश सरकार का कर्मचारी अपने मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत योगदान देता है और प्रदेश भी उतना ही योगदान देता है। फिर पैसा पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा अनुमोदित कई पेंशन फंडों में से एक में निवेश किया जाता है तथा रिटर्न बाजार से जुड़ा होता है। 

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