नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगलवार (7 मई) को दिल्ली शराब घोटाला मामले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनके खिलाफ दर्ज किए गए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने का संकेत दिया। हालाँकि, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने अभी तक कोई आदेश पारित नहीं किया लेकिन कहा कि यदि अंतरिम जमानत दी जाती है, तो केजरीवाल को मुख्यमंत्री के रूप में कोई आधिकारिक कर्तव्य नहीं निभाना चाहिए। बेंच ने इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और 9 मई को इसपर आदेश देने की संभावना है। 

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि, "मान लीजिए कि हम चुनाव के कारण अंतरिम जमानत देते हैं। फिर यदि आप कहते हैं कि आप कार्यालय में भाग लेंगे, तो इसका व्यापक प्रभाव हो सकता है। डॉ सिंघवी यदि हम कोई अंतरिम जमानत देते हैं तो हम नहीं चाहते कि आप आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करें, क्योंकि कहीं न कहीं ऐसा होगा, लेकिन हम सरकार के कामकाज में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं चाहते।'' हालाँकि, उसी साँस में, न्यायालय ने यह भी कहा कि, "आइए देखें कि क्या अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए या नहीं।"

प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने अंतरिम जमानत की याचिका का जोरदार विरोध किया। मेहता ने कहा कि, "कृपया किसी राजनीतिक नेता को एक अलग वर्ग के रूप में चिह्नित न करें और उन्हें आम आदमी से अलग न होकर ना देखें। ऐसा कहा जा रहा है कि 1.5 साल में (ED द्वारा) कुछ नहीं किया गया और केजरीवाल को चुनाव के दौरान उठाया गया। यह बिल्कुल भी सही धारणा नहीं है। केजरीवाल को 9 बार समन भेजे गए, लेकिन वो हर बार टालते रहे और समन को ही अवैध बताते रहे। राजनेताओं के लिए अलग कानून नहीं हो सकता।'' SG तुषार मेहता ने जोर देकर कहा कि सिर्फ इसलिए उन्हें रिहा करना, क्योंकि वह एक राजनेता हैं, एक सही मिसाल नहीं है।

SG ने पूछा कि, "उन्होंने बिना किसी विभाग के मुख्यमंत्री बनना चुना और यह कुछ लोगों को समायोजित करने के लिए किया गया है। अगर जमानत की अनुमति दी जाती है, तो क्या याचिका की अनुमति होने पर यह अपरिवर्तनीय नहीं होगा।" न्यायमूर्ति खन्ना ने उत्तर दिया, "नहीं, नहीं, अपरिवर्तनीय नहीं।" कोर्ट ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि कैसे रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी को उनके खिलाफ एक मामले में शीर्ष अदालत ने राहत दी थी। न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा कि, "यह अर्नब गोस्वामी के मामले में हुआ। बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी।" SG ने कहा कि चुनाव का हवाला देकर केजरीवाल को बाहर करने से एक बुरी मिसाल कायम होगी और अन्य लोग भी इसी तरह की छूट मांगेंगे।

उन्होंने कहा, "अदालत केवल इस एक व्यक्ति को बाहर निकालने के लिए आकस्मिकताओं के दरवाजे खोलने की अनुमति दे रही है और अगर कोई किराना मालिक आता है, तो सरकारी वकील कभी भी बहस नहीं कर पाएगा। मुझे पता है कि ये असुविधाजनक तर्क हैं।" हालाँकि, न्यायालय ने कहा कि वह राजनेताओं के लिए कोई विशेष छूट नहीं दे रहा है, बल्कि केवल इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आदेश पारित करने पर विचार कर रहा है कि आम चुनाव होने वाले हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, "हम इस पर नहीं जा रहे हैं कि वह एक राजनेता है या नहीं। इसमें शामिल प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक विशेष परिस्थिति या मामला जुड़ा होगा। हमें यह देखना होगा कि चुनाव को ध्यान में रखते हुए वह व्यक्ति उस विशेष परिस्थिति के अंतर्गत आता है या नहीं। हम यह नहीं कह रहे हैं, दूसरों के लिए एक अलग कानून है और राजनेता के लिए अलग।'' चूंकि आज सुनवाई पूरी नहीं हो सकी, इसलिए उसने कहा कि मामले की सुनवाई 9 मई या अगले हफ्ते फिर से की जाएगी। 

पीठ केजरीवाल द्वारा दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा मामले में उनकी याचिका खारिज करने के बाद आम आदमी पार्टी (AAP) नेता ने राहत के लिए उच्चतम न्यायालय का रुख किया था। वहीं, दूसरी तरफ ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल की हिरासत बढाकर 20 मई कर दी है। 

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