नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आज गुरुवार (10 अगस्त) को कहा कि भाजपा सरकार, AAP नेता राघव चड्ढा की राज्यसभा सदस्यता खत्म करना चाहती है, जैसे उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ किया था। उनका यह बयान भाजपा द्वारा राज्यसभा में दिल्ली सेवा विधेयक से जुड़े प्रस्ताव में पांच सांसदों के फर्जी हस्ताक्षर करवाने का राघव चड्ढा पर आरोप लगाने के बाद आया है.

राघव चड्ढा भी वहां मौजूद थे और उन्होंने भाजपा को ऐसे दस्तावेज़ दिखाने की चुनौती दी जिन पर जाली हस्ताक्षर हैं, जैसा कि उसने आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वह उन पर जालसाजी के झूठे आरोप लगाने वाले भाजपा के लोकसभा सदस्यों के खिलाफ विशेषाधिकार समिति और अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। चड्ढा ने कहा कि, "किसी हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है, कोई हस्ताक्षर नहीं लिया जाता है, कोई हस्ताक्षर जमा नहीं किया जाता है।" उन्होंने संसदीय बुलेटिन दिखाया और कहा कि उनके खिलाफ किसी भी शिकायत में जालसाजी और फर्जी हस्ताक्षर का जिक्र नहीं है।

उन्होंने कहा, "क्योंकि मैंने दिल्ली सेवा विधेयक के खिलाफ दृढ़ता से बात की थी, इसलिए मेरे खिलाफ आरोप लगाए गए। मेरे खिलाफ दुष्प्रचार किया गया। उन्हें समस्या है क्योंकि एक 34 वर्षीय सदस्य ने उन्हें चुनौती दी।" उन्होंने कहा, "नियम पुस्तिका के अनुसार, प्रस्तावित नाम पर समिति के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।" राघव चड्ढा ने कहा, "जो सदस्य स्थायी समिति का हिस्सा नहीं बनना चाहते, वे अपना नाम वापस ले लें। कोई बाध्यता नहीं है।" AAP सांसद ने कहा कि पार्टी विशेषाधिकार समिति के सामने तकनीकी हिस्से का जवाब देगी। 

बता दें कि, दिल्ली सेवा विधेयक की जांच के लिए सोमवार को उच्च सदन में राघव चड्ढा द्वारा एक चयन समिति का प्रस्ताव रखा गया। चार सांसदों, सस्मित पात्रा (बीजू जनता दल), एस फांगनोन कोन्याक (भाजपा), एम थंबीदुरई (AIADMK) और नरहरि अमीन (भाजपा) ने आरोप लगाया है कि राघव चड्ढा ने उनकी सहमति के बिना प्रस्तावित चयन समिति में उनका नाम शामिल किया है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने सोमवार को कम से कम चार सांसदों की शिकायतों की जांच का ऐलान किया कि उनके नाम उनकी सहमति के बिना प्रस्तावित चयन समिति में शामिल किए गए थे।

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बुधवार को चड्ढा द्वारा सांसदों की सहमति के बिना उन्हें हाउस पैनल में नामित करने के लिए सांसदों के विशेषाधिकार के उल्लंघन की शिकायतों से संबंधित मामला विशेषाधिकार समिति के पास भेज दिया। AAP के राष्ट्रीय प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने पहले आरोप लगाया था कि भाजपा चड्ढा के खिलाफ “झूठा मामला बना रही है”। AAP की वरिष्ठ मंत्री आतिशी ने यह भी दावा किया कि भाजपा द्वारा चड्ढा पर जालसाजी का आरोप लगाना "उनकी संसद सदस्यता छीनने का एक प्रयास है"।

संजय सिंह ने राज्यसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक पारित होने को लेकर भी भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, ''केंद्र की तानाशाही सरकार ने विधेयक पारित किया।'' वहीं, विधेयक पेश करने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली सेवा विधेयक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन नहीं करता है।

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