इम्फाल: पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में लगभग दो महीने से हिंसा जारी है. केंद्र सरकार ने आज शीर्ष अदालत में इस संबंध में एक स्टेटस रिपोर्ट सौंपी है. प्रधान न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली बेंच मामले की सुनवाई कर रही है. याचिकाकर्ता के वकील कॉलिन गोंसॉलविस ने अदालत को बताया कि मणिपुर में लोगों की जान गई थी. हिंसा में सिभिन्न जगहों पर अबतक 110 लोग मारे गए हैं. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखने का आग्रह किया.
एसजी मेहता ने कोर्ट से कहा कि मामला संवेदनशील है और आदेश पारित करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए. CJI ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि एसजी ने स्टेटस रिपोर्ट जमा कर दी है. उसे देख लें और अपने सुझाव हमें पेश करें. CJI ने निर्देश दिया कि चाहे वह सुरक्षा से जुड़ा मसला हों या फिर व्यवस्था से. सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट कानून व्यवस्था को ठीक नहीं करेंगे. केंद्र और राज्य ही यह काम करेंगे. हम मामले को देख रहे हैं.
CJI ने कहा कि आप व्यापक सुझाव के साथ मंगलवार को अदालत आएं. एक याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि मुख्य हाईवे बाधित होने पर सामाग्री की आपूर्ति नहीं होगी. इसपर CJI ने कहा कि प्राधिकार इसे देखेंगे. CJI ने एसजी तुषार मेहता से हथियार चोरी के मामले पर कहा कि पिछली सुनवाई में यह मुद्दा सामने आया था. उन्होंने कहा कि मीडिया में भी यह बात आई कि पुलिस थाने से उपद्रवी हथियार चुराकर ले गए. CJI ने सवाल किया कि इस सिलसिले में क्या कदम उठाए गए हैं?
CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि हम नहीं चाहते कि अदालत में जारी सुनवाई के चलते सूबे में हिंसा और कानुन व्यवस्था की स्थिति बिगड़े. कानून व्यवस्था या सुरक्षा कायम करना हमारा कार्य नहीं है. ये चुनी हुई सरकार का काम है. यदि याचिकाकर्ता सुझाव दें, तो हम उन पर विचार कर सकते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि मणिपुर में तनाव बढ़ाने के मंच के रूप में सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. इसके साथ ही CJI ने मामले की सुनवाई 11 जुलाई, मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी है.
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