नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुरुवार (18 जनवरी) को ऐलान किया है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा फरवरी के बाद भी जारी रहेगी, क्योंकि इस अभियान को देश भर के लोगों से जबरदस्त प्यार और समर्थन मिला है। प्रधानमंत्री ने आज दोपहर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि, "विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रति प्यार और समर्थन के कारण, हमने इस अभियान को फरवरी के बाद भी जारी रखने का फैसला किया है।"

उन्होंने कहा कि, "हमने पहली बार 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा का आशीर्वाद लेने के लिए यह यात्रा शुरू की थी। केवल दो महीने के भीतर, यह यात्रा एक जन आंदोलन बन गई है। 15 करोड़ से अधिक लोगों ने यात्रा में भाग लिया है।" पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा 'अंतिम व्यक्ति तक पहुँचने' का सबसे अच्छा उदाहरण है और कहा कि उनकी सरकार इस यात्रा के माध्यम से अपनी सभी योजनाओं को संतृप्ति स्तर तक ले जाने का लक्ष्य बना रही है।

पीएम मोदी ने कहा कि पिछले नौ वर्षों में सरकार ने वंचितों को प्राथमिकता दी है, जिसका लक्ष्य प्रत्येक नागरिक को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि, "पिछले 9 वर्षों में हमने वंचितों को प्राथमिकता देने का प्रयास किया है; हर उस नागरिक को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है जो अब तक विकास की मुख्यधारा से दूर है।" पीएम मोदी ने कहा, "हमारा प्रयास यह सुनिश्चित करना है कि लोगों को बिना किसी परेशानी के उनके दरवाजे पर योजनाओं का लाभ मिले। विकसित भारत संकल्प यात्रा इसी सोच का विस्तार है।"

यात्रा के लिए चल रहे वाहन को 'विकास रथ' के रूप में संदर्भित करते हुए, पीएम मोदी ने कहा कि यह विश्वास के रथ में बदल गया है और कहा कि लक्ष्य किसी को भी वंचित नहीं छोड़ना और सभी को योजनाओं के लाभ में शामिल करना है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में चलने वाला 'विकास रथ' विश्वास के रथ में बदल गया है, अब लोग इसे गारंटी का रथ भी कह रहे हैं। विश्वास है कि कोई भी योजनाओं के लाभ वंचित नहीं रहेगा। प्रधान मंत्री ने यात्रा के प्रमुख उद्देश्यों को भी रेखांकित किया जिसमें देश के सभी नागरिकों को पोषण और स्वास्थ्य की गारंटी देना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि प्रत्येक परिवार को गैस कनेक्शन, पानी, बिजली और शौचालय सुविधाओं के साथ एक स्थायी घर मिले।

उन्होंने आगे कहा कि प्रयासों में हर गली, मोहल्ले और परिवार को कवर करने के लिए स्वच्छता के दायरे का विस्तार करना और प्रत्येक व्यक्ति को बैंक खाता और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना शामिल है। पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ सरकार के एक दशक लंबे प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए, पीएम मोदी ने 4 करोड़ से अधिक परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराने की महत्वपूर्ण उपलब्धि का उल्लेख किया। इसे महिला सशक्तिकरण का उदाहरण बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इनमें से 70 प्रतिशत से अधिक घर महिलाओं के नाम पर पंजीकृत हैं। उन्होंने कहा, "पिछले 10 वर्षों से हमारी सरकार ने पारदर्शिता और पूरी ईमानदारी के साथ प्रयास किए हैं। सरकार गरीबों के लिए लगातार काम कर रही है।"

पीएम मोदी ने कहा, "चार करोड़ से अधिक परिवारों को पक्के घर मिले। इनमें से 70 प्रतिशत से अधिक घर महिलाओं के नाम पर पंजीकृत हैं। यह इस बात का एक और उदाहरण है कि भारत में नारी शक्ति कैसे सशक्त हो रही है।" वर्षों से ट्रांसजेंडर समुदाय की उपेक्षा को संबोधित करते हुए, पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल में लागू कानूनों का हवाला देते हुए सरकार की प्रतिबद्धता प्रदर्शित की। प्रधानमंत्री ने कहा, "आजादी के बाद इतने दशकों तक किसी ने ट्रांसजेंडरों की चिंता नहीं की। यह हमारी सरकार है, जिसने पहली बार ट्रांसजेंडर समुदाय की कठिनाइयों के बारे में चिंता की और उनके जीवन को आसान बनाने को प्राथमिकता दी।"

उन्होंने कहा, ''2019 में हमारी सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय की सुरक्षा के लिए एक कानून बनाया। इससे किन्नर समुदाय को समाज में सम्मानजनक स्थान मिला और उनके खिलाफ भेदभाव कम हुआ।'' पीएम मोदी ने देश में स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने में सरकार की भूमिका पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, ''2014 से पहले स्वयं सहायता समूह का गठन सिर्फ कागजों तक ही सीमित था या ज्यादातर नेताओं के कार्यक्रमों में भीड़ इकट्ठा करने का माध्यम था। यह हमारी सरकार है, जिसने स्वयं सहायता समूहों को बैंकों से जोड़ा और ऋण देने की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी। हमारी सरकार के 10 वर्षों में लगभग 10 करोड़ बहनें स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं।" 

विकसित भारत सभी ग्राम पंचायतों, नगर पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों को कवर करते हुए देश भर में भारत सरकार की योजनाओं की संतृप्ति प्राप्त करने के लिए आउटरीच गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने का एक राष्ट्रव्यापी अभियान है।

22 जनवरी को देशभर के सरकारी दफ्तरों में आधे दिन की छुट्टी ! राम मंदिर कार्यक्रम के चलते केंद्र सरकार ने किया ऐलान

बंगाल पुलिस ने कालीघाट समिति को नहीं दी राम मंदिर कार्यक्रम के लाइव टेलीकास्ट की अनुमति, कोलकाता हाई कोर्ट तक पहुंची बात

'मुझे अरेस्ट करना चाहती है भाजपा, ताकि मैं लोकसभा चुनाव का प्रचार न कर सकूँ..', केजरीवाल ने चौथे नोटिस को भी किया नज़रअंदाज़, जाएंगे गोवा !