नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अपनी कंपनी की 1411 करोड़ रूपए की संपत्ति कुर्क किए जाने के एक दिन बाद शराब करोबारी विजय माल्या ने रविवार को कार्रवाई का विरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी एजेंसियां उनके विरूद्ध अत्यधिक पूर्वाग्रह से कार्य करने में लगी है। ईडी की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उद्योगपति विजय माल्या ने कहा कि मनी लाउंड्रिंग प्रीवेंशन एक्ट के अंतर्गत संपत्ति कुर्क कर दी गई। वे किंगफिशर एयरलाईन से प्रारंभ होने के लिए कुछ वर्ष पूर्व भी की। ईडी द्वारा की गई क्रमबद्ध कार्रवाई के बीच किसी का भी कोई औचित्य या न्यायालयीन आधार नहीं है।

ईडी बैंकों का पैसा चुकाने हेतु संसाधन जुटाने को लेकर अब काफी मुश्किल की जा रही है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि विशुद्ध तौर पर ऋण वसूली जैसे दीवानी के विषयों को बिना किसी आधार के फौजदारी के आरोपों के ही साथ जोड़ा गया है। विजय माल्या ने यह भी कहा कि मीडिया में सामने आई खबरों के ही साथ ईडी द्वारा किए गए एक ट्वीट से यह जाहिर है कि प्रवर्तन निदेशालय ने मेरी और यूनाईटेड ब्रीवरेज होल्डिंग लिमिटेड से जुड़ी विभिन्न संपत्तियों को कुर्क कर दिया।

इसे सार्वजनिक कंपनी कहा गया है ईडी की किसी जांच का इसे विषय नहीं माना जा सकता है। विजय माल्या ने यह भी कहा कि ईडी जिस तरह का रवैया अपना रहा है उससे ऐसा लगता है जैसे ईडी उसे फरार घोषित करने हेतु पीएमएलए न्यायालय का रूख कर सकता है। मगर यह मेरी समझ में नहीं आ रहा। उनका कहना था कि जब वे जिनिवा में बैठक के लिए भारत से रवाना हुए थे तब उन्हें प्रवर्तन निदेशालय का कोई नोटिस नहीं मिला था।

तय कार्यक्रम के अनुसार 2 मार्च को वे रवाना हुए थे। ऐसे में ईडी की कार्रवाई प्रारंभ नहीं हुई थी उन्हें किसी तरह का समन जारी नहीं हुआ था। उनका कहना था कि सरकारी एजेंसियां उन्हें पेशी से मिलने वाली पिछली छूटों को रद्द करवाने हेतु विभिन्न न्यायालयों में जा रही हैं इससे उनके विरूद्ध गैर जमानती वारंट जारी हो सकते हैं। उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो सकें इसके लिए उनके प्रत्यर्पण हेतु यह एक तरह के सामूहिक प्रयास का मसला लग रहा है।