वित्त मंत्रालय ने बीते रविवार को यह साफ़ कर दिया है कि यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) लोगों के लिए एक उपयोगी डिजिटल सेवा है और इस पर शुल्क लगाने का सरकार कोई विचार नहीं कर रही है। जी दरअसल बीते कई दिनों से इस बात की चर्चा जोरों पर थी कि सरकार यूपीआई पेमेंट पर चार्ज लगाने का सिस्टम लाने जा रही है। हालाँकि अब वित्त मंत्रालय ने सब कुछ साफ़ कर दिया है। जी दरअसल फाइनेंस मिनिस्ट्री का यह बयान भुगतान प्रणाली में शुल्क पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के डिस्कशन पेपर से उपजी आशंकाओं को दूर करता है। आपको बता दें कि डिस्कशन पेपर में सुझाव दिया गया है कि यूपीआई भुगतान पर विभिन्न रकम की श्रेणियों में शुल्क लगाया जा सकता है। अभी, यूपीआई के जरिए लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं है।

आप देख सकते हैं वित्त मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा, "यूपीआई लोगों के लिए एक उपयोगी सेवा है, जिससे लोगों को काफी सुविधा होती है और अर्थव्यवस्था की उत्पादकता बढ़ती है। यूपीआई सेवाओं के लिए सरकार कोई शुल्क लगाने पर विचार नहीं कर रही है। लागत की वसूली के लिए सेवा प्रदाताओं की चिंताएं अन्य माध्यमों से पूरी करनी होंगी।" आप सभी जानते ही होंगे देश में यूपीआई का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है और इसी के साथ ही रिजर्व बैंक ने पेमेंट सिस्टम चार्जेस पर एक समीक्षा पेपर जारी किया है। वहीं इस पेपर में यूपीआई ट्रांजैक्शन पर चार्ज एक स्पेशल चार्ज Merchant Discount Rate लगाने की बात कही गई थी और यह चार्ज ट्रांसफर किए गए अमाउंट पर निर्भर करता है।

इसी के साथ इस पेपर में पैसे ट्रांसफर करने की राशि के अनुसार एक बैंड तैयार हो जिसमें बैंड के अनुसार आपसे पैसे चार्ज किए जाएं। इस पेपर में यह भी सुझाव मांगा गया है कि यूपीआई में चार्ज एक निश्चित रेट पर लिया जाए या पैसे ट्रांसफर करने के हिसाब से लिया जाएं। आप सभी को बता दें कि फिलहाल यूपीआई ट्रांजैक्शन पर किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जा सकता है।

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