अनलॉक-1 में प्रदेश की 7791 ग्राम पंचायतें अब अपने पंचायत भवन, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र आदि सुधार सकेंगी और नए पंचायत भवन भी बना सकेंगी। इस काम में इन्हें 50 प्रतिशत पैसा मनरेगा के तहत खर्च करना होगा। इस तरह से ये पंचायतें करीब 500 करोड़ की लागत से होने वाले काम से श्रमिकों को रोजगार देंगी।कोविड-19 के तहत ग्राम स्तर पर रोजगार बढ़ाने के लिए केंद्रीय पंचायत और ग्राम्य विकास मंत्रालय ने संयुक्त रूप से इस संदर्भ में आदेश जारी कर दिया है। 

अपर सचिव पंचायत और निदेशक हरीश चंद्र सेमवाल ने इसकी पुष्टी की। प्रदेश में पंचायतों को इस काम के लिए करीब 515 करोड़ रुपये का अतिरिक्त फंड मिला है।पंचायतों से यह भी कहा गया है कि वे ग्राम पंचायत क्षेत्र में अन्य भवनों की मरम्मत आदि के लिए भी इस पैसे का इस्तेमाल कर सकती हैं। यह उन मामलों में से है जब दो मंत्रालयों ने संयुक्त रूप से यह आदेश जारी किया है। पंचायत मंत्री अरविंद पांडे ने भी बृहस्पतिवार को आयोजित ई पंचायत में प्रतिनिधियों से इस पैसे को खर्च करने का आग्रह किया।

आपकी जानकारी के लिए बता दें की पंचायत विभाग के मुताबिक अधिकतर क्वारंटीन सेंटर स्कूलों में बनाए गए हैं। ऐसे में पढ़ाई शुरू होने पर स्कूल खाली कराने की नौबत आई तो इस पैसे का उपयोग दूसरे भवनों को क्वारंटीन सेंटर के रूप में विकसित करने के लिए किया जा सकता है।केंद्र ने आदेश भी जारी कर दिया है और पंयायत प्रतिनिधियों को ई पंचायत में इसकी जानकारी भी दी गई। ई पंचायत में करीब 5000 ग्राम पंचायत प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इस कदम से गांवों में रेेजगार भी बढ़ाया जा सकेगा।

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