केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव ने जम्मू-कश्मीर में पंचायतों का दौरा किया. रोहित कुमार शनिवार को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत जम्मू-कश्मीर में हो रहे विभिन्न विकास कार्यों की स्थिति का जायजा लेने के लिए दौरे पर थे।

कुमार के साथ निदेशक, ग्रामीण विकास, जम्मू, किशोर सिंह छिब सहित वरिष्ठ अधिकारी दौरे पर थे। उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ बातचीत के दौरान विस्तृत प्रतिक्रिया एकत्र की। अभिलेखों के उचित रख-रखाव के साथ प्राप्त किए जा रहे कार्यों की गुणवत्ता की प्रशंसा करते हुए, केंद्रीय सचिव ने मनरेगा के लाभों को समाज के कमजोर वर्गों तक पहुंचाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने संबंधित लोगों को विभिन्न योजनाओं के लाभों को उजागर करने और लोगों को शिक्षित करने के लिए पंचायत और ग्राम स्तर पर जागरूकता शिविर आयोजित करने के लिए कहा। इससे पूर्व संयुक्त सचिव ने मनरेगा के तहत कार्य की प्रगति एवं कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए विस्तृत बैठक की।

प्रवक्ता ने कहा कि बैठक में यह भी बताया गया कि जम्मू-कश्मीर सोशल ऑडिट यूनिट जनवरी से पूरी तरह से काम कर रही है। कुमार ने कहा कि संयुक्त सचिव ने अधिकारियों को योजना के तहत कम से कम 65 प्रतिशत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्य और 60 प्रतिशत कृषि से संबंधित परियोजनाओं को कवर करने का निर्देश दिया।

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