इंदौर/ब्यूरो। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा अनुसार युवाओं को रोजगार युक्त बनाकर मध्यप्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा प्रदेश के युवाओं के लिए उद्योग, सेवा या व्यवसाय स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना शुरू की गई है। जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र इंदौर के महाप्रबंधक ने बताया है कि उक्त योजना के तहत 7 सालों के लिए 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा। इस नई योजना में सेवा क्षेत्र के लिए एक लाख से 25 लाख तक का लोन जबकि विनिर्माण इकाई और उद्यम स्थापित करने वाले युवाओं को 1 लाख से 50 लाख रुपए दिए जाएंगे।

इस योजना का लाभ केवल नवीन उद्यमों की स्थापना के लिए होगा योजना के प्रावधान सभी वर्गो के आवेदकों के लिए समान रहेंगे। योजना में वित्तीय सहायता के लिए आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष तथा शैक्षणिक योग्यता के रूप में न्यूनतम 8 वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। यदि आवेदक का परिवार आयकर दाता है तो उसकी पिछले 3 वर्षों की आयकर विवरणी आवेदन के साथ संलग्न करना होगा तथा परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। वे ही आवेदक पात्र होंगे जो स्वयं किसी बैंक अथवा किसी वित्तीय संस्था से डिफाल्टर न हो। आवेदक वर्तमान में राज्य अथवा केंद्र सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का हितग्राही भी न हो। योजना अंतर्गत वित्तीय सहायता में ब्याज अनुदान बैंक द्वारा वितरित शेष ऋण पर 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्षों तक मोराटोरियम अवधि सहित दिया जाएगा। 

हितग्राही का ऋण खाता जिस अवधि में डिफाल्टर होता है उस अवधि के लिए कोई ब्याज अनुदान स्वीकार्य नहीं होगा। ब्याज अनुदान की राशि प्रतिपूर्ति वार्षिक आधार पर दी जाएगी। योजना में गारंटी फीस प्रचलित दर से अधिकतम 7 वर्षों तक मोरेटोरियम अवधि सहित दी जाएगी। योजना का क्रियान्वयन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा किया जाएगा।

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