संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) का एक प्रतिनिधिमंडल शांति समझौते के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए दक्षिण सूडान पहुंचा है, जिसने देश की सत्ताधारी पार्टी के गुटों के बीच वर्षों से चली आ रही लड़ाई को समाप्त कर दिया है। दक्षिण सूडान के राष्ट्रपति सलवा कीर ने गुरुवार को प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात की, राष्ट्रपति के अनुसार, पुनर्जीवित शांति समझौते के सुरक्षा-संबंधी भागों के निष्पादन पर चर्चा की। 

गुरुवार देर रात जारी एक बयान के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि शांति स्थापित करना एक सांप्रदायिक जिम्मेदारी है। उन्होंने शांति और स्थिरता प्राप्त करने में दक्षिण सूडानी सरकार को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करने का वादा किया। सूत्रों के अनुसार, पुनर्जीवित शांति समझौते के कारण फरवरी 2020 में दक्षिण सूडानी संक्रमणकालीन सरकार का गठन हुआ।

हालांकि, सशस्त्र बलों के पुनर्मिलन की मांग इस प्रक्रिया में प्रमुख रोड़ा बनी हुई है। सूडान पीपुल्स लिबरेशन मूवमेंट या आर्मी (एसपीएलएम/ए) बलों में फिर से शामिल होने का समझौता शांति समझौते के प्रारंभिक चरण के हिस्से के रूप में लागू करने का इरादा था। ऐसी चिंताएं रही हैं कि शांति समझौते के सुरक्षा प्रावधानों को पूरी तरह से लागू करने में विफलता से समझौते का पतन हो सकता है।

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