नई दिल्लीः आज टेलिकॉम रेग्युलेटर (TRAI) ट्राई  तमाम टेलीकॉम कंपनियों और जियो के साथ बैठक करेगी. जिसमें इंटरकनेक्टिविटी से जुड़े विवाद को लेकर चर्चा होगी. हालांकि फैसला ट्राई चेयरमैन के विदेश से वापस लौटने के बाद अगले हफ्ते होने की उम्मीद है. जियो के ग्राहकों के लिए फ्री वॉयस कॉलिंग की सुविधा मुहैया कराने पर बाकी टेलिकॉम कंपनियों ने कड़ा रुख अपना लिया है और प्रधानमंत्री कार्यालय से दखल की मांग की है. वहीं सरकार कह रही है कि इस बारे में कंपनियों को आपस में बैठकर मामला सुलझाना चाहिए. इसे लेकर ट्राई ने कल मीटिंग बुलाई है. इस पर फैसला अगले हफ्ते होने की उम्मीद है.

जानकारी के अनुसार, देश के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी की जियो सर्विस शुरू होने के साथ ही जियो की कॉल ड्रॉप का मामला गरम हो गया है.इसकी शुरुआत उसी दिन हुई थी जिस दिन मुकेश अंबानी ने जियो सर्विस का एलान किया था. रिलायंस जियो के सिम कार्ड ट्रायल के तौर पर करीब 30 लाख लोग पूरी तरह से मुफ्त इस्तेमाल कर रहे हैं. इन 30 लाख लोगों में मुख्य रुप से रिलायंस के कर्मचारी शामिल हैं लेकिन 5 सितम्बर के बाद व्यावसायिक तौर पर शुरु की गयी सेवा के बाद खासी संख्या में लोगों को कुछ निराशा हो सकती है क्योंकि उनके लिए फिलहाल जियो के कनेक्शन से किसी भी दूसरे ऑपरेटर के नंबर पर बातचीत करना आसान नही होगा.

सेल्युलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी सीओएआई के माध्यम से एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया ने प्रधानमंत्री कार्यालय को शिकायत की है और दो टूक शब्दों में कहा कि वो अब तक जितने इंटरकनेक्ट प्वाइंट मुहैया करा चुके हैं, उससे कहीं ज्यादा मुहैया कराना संभव नहीं.

बता दें की इंटरकनेक्ट प्वाइंट के जरिये ही एक कंपनी के सिम से किया गया फोन दूसरी कंपनी के सिम पर पूरा होता है. कंपनियों की दलील है कि अब तक जितने इंटरकनेक्ट प्वाइंट मुहैया कराए गए, वो टेस्ट सर्विस के लिए पर्याप्त हैं. अब अगर इंटरकनेक्ट प्वाइंट जरूरत के मुताबिक नहीं होंगे तो कॉल ड्रॉप की समस्या बढ़ेगी और जियो के खुलकर मुफ्त बातचीत करने की कोशिशों को धक्का लगेगा.