नई दिल्ली: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने मणिपुर सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि संघर्षग्रस्त पूर्वोत्तर राज्य में आगे कोई हिंसा न हो। NHRC ने मंगलवार देर रात साझा किए गए अपने बयान में जातीय हिंसा के पीड़ितों के राहत और पुनर्वास के उपायों के बारे में भी विवरण मांगा है। अधिकार पैनल ने कहा है कि, अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि आगे कोई हिंसा न हो, जिसके परिणामस्वरूप मानवाधिकारों का उल्लंघन हो। मणिपुर राज्य में जारी हिंसा के कारण मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित अधिकांश मामलों में, राज्य सरकार से मांगी गई कार्रवाई रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। बयान में कहा गया है कि यह जानना जरूरी हो जाता है कि काफी समय से हो रही घटनाओं और काफी लंबे समय से जारी गड़बड़ी के सिलसिले में संबंधित प्राधिकारी ने क्या कार्रवाई की है।

घटनाओं की श्रृंखला में उसके द्वारा दर्ज की गई सभी शिकायतों पर इस स्तर पर किसी भी अंतिम निर्णय पर पहुंचे बिना, आयोग विभिन्न बिंदुओं पर अधिकारियों द्वारा किए गए प्रयासों को जानना चाहता है, जैसे कि पीड़ितों को अब तक दिए गए मुआवजे की मात्रा, और मुआवजा योजना के तहत कवर किए गए व्यक्तियों और परिवार के सदस्यों की संख्या। NHRC ने कहा कि उसने पीड़ितों और मृतकों के परिजनों के पुनर्वास के लिए उठाए गए कदमों के बारे में भी पूछा है, और आज तक पुनर्वास किए गए पीड़ितों के व्यक्तियों या परिवारों की संख्या के बारे में भी पूछा है। इसके अलावा, NHRC ने पूछा है कि दुर्भाग्यपूर्ण हिंसा के कारण मरने वाले मृतकों के परिजनों को अनुकंपा रोजगार की प्रक्रिया शुरू की गई है या नहीं और ऐसी प्रक्रिया का चरण क्या है।

बयान में कहा गया है कि आयोग ने मानव जीवन को बचाने और निजी और सार्वजनिक दोनों संपत्तियों की रक्षा करने, विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने और समुदाय के बीच भाईचारे और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने के लिए संबंधित अधिकारियों द्वारा "सद्भाव को बढ़ावा देने और आम भाईचारे को बहाल करने" के लिए उठाए गए कदमों के बारे में भी पूछा है।

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