नई दिल्ली: घग्गर बेसिन में बाढ़ की समस्या से संबंधित मुनक नहर विवाद मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब और हरियाणा की सरकार को आज फिर लताड़ लगाई है. शीर्ष अदालत ने कहा कि, राज्य सरकारों को चाहिए की वह राजनीति में न फंसकर आम जनता के निराकरण पर ध्यान दें. शीर्ष अदालत ने पंजाब और हरियाणा सरकार को मामले में अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट 4 सप्ताह में दाखिल करने के लिए कहा है. सर्वोच्च न्यायालय में मामले की अगली सुनवाई 3 जनवरी को करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में हमारा आदेश मामले में बहुत साफ है.

शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान सख्त टिप्पणी करते हुए पंजाब और हरियाणा सरकार से कहा कि, आम आदमी को इससे मतलब नहीं है कि आप कितनी बैठक करते है. आम आदमी समस्या के निराकरण को देखना चाहता है. अदालत ने मुनक नहर विवाद मामले में पंजाब सरकार को लताड़ लगाते हुए कहा कि आप की सरकार ने इस मामले में गंभीरता से कोई कदम नहीं उठाया. शीर्ष अदालत ने पंजाब और हरियाणा सरकार को नसीहत देते हुए कहा दोनों राज्य सरकार बैठ कर समस्या का समाधान खोजने की दिशा में कदम उठाए.

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि 25 गांव के लोग आज भी बाढ़ से त्रस्त हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं निकला. राज्य सरकारें बस बैठकें कर रही हैं. सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब सरकार के वकील को फटकार लगाते हुए कहा कि आपको CWC और अदालत द्वारा दिये गए सुझावों पर अमल करना होगा. वहीं, पंजाब सरकार ने कहा कि हम हर महीने एक स्टेटस रिपोर्ट फाइल करेंगे.

शीर्ष अदालत ने पंजाब सरकार से कहा कि, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, लोकहित पहले है. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा पंजाब में प्रोजेक्ट की सबसे अधिक जमीन आती है. आपको हरियाणा के प्रोजेक्ट पर आश्रित नहीं रहना चहिये. शीर्ष अदालत ने कहा कि कमेटी ने जो सुझाव दिया है, उस पर आपको अमल करना होगा हम यह नहीं निर्धारित करेंगे कि कैसे करना है, आप यह मत बताइए कि, क्या खरीदा, क्या शुरू किया, बैठक से क्या निकल कर आया ?

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