भोपाल/ब्यरो। नगर निगम के नियमित कर्मचारियों ने मप्र शासन से सातवां वेतन दिए जाने की मांग की है। इसके लिए नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखा है। इसमें कर्मचारियों ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में कार्यरत वर्गीकृत कर्मचारियों की तरह सातवें वेतन मान का लाभ दिए जाने के लिए हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दिया है।

बतादें कि आठ अगस्त को 2022 को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के उप सचिव राकेश कुमरे ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद और दो अगस्त को मंत्री परिषद के आदेश पर कर्मचारियों को सातवां वतेन मान का लाभ देने के लिए पत्र जारी किया है। इसमें हाईकोर्ट के निर्देशानुसार नियमित कर्मचरियों को सातवें वेतन मान का न्यूनतम वेतन प्रदान करने की अनुमति 15 दिसंबर 2016 से की गई है। साथ ही समय-समय पर होने वाले वेतन पुर्नरीक्षण का न्यूनतम वेतन दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें कर्मचारियों को 15 अगस्त 2016 से 30 अगस्त 2022 तक का एरियर देने की बात भी कही गई है। 

राज्य शासकीय कर्मचारी अधिकारी संरक्षण संघ के विभागीय अध्यक्ष अशोक वर्मा ने बताया कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत स्थाई कर्मचारियों के लिए अलग-अलग नियम कानून बनाए जा रहे हैं। जिससे कर्मचारियों के साथ पक्षपात हो रहा है। यांत्रिकी विभाग में तो वेतन मान का लाभ दे दिया गया, लेकिन नगर निगम में कर्मचरियों को सातवें वेतन मान का लाभ नहीं मिलने कर्मचरी हीन भावना से ग्रसित हो रहे हैं। यदि विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा कर्मचारियों के हित में उचित निर्णय नहीं लिया जाता, तो हम आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे।

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