भोपाल: मंगलवार को मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल की सड़कों से बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी BRTS को हटाने का फैसला किया है। मोहन यादव ने मुख्यमंत्री बनने के पश्चात् जो पहला बड़ा फैसला लिया है, वो भोपाल की BRTS को हटाने का लिया है। आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया कि यह फैसला यहां सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में निर्वाचित प्रतिनिधियों की बैठक में लिया गया। सार्वजनिक परिवहन की बसों के लिए BRTS एक समर्पित लेन थी। इसे 15 वर्ष पूर्व भोपाल में लागू किया गया था। घनी आबादी वाले क्षेत्रों से होकर गुजरने वाले इसके एक बड़े हिस्से को पहले ही हटा दिया गया था।

विज्ञप्ति में बताया गया है कि स्थानीय जन प्रतिनिधियों की मांग पर सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि BRTS को सभी सड़कों से हटा दिया जाना चाहिए। इसमें बताया गया है कि जन प्रतिनिधियों का विचार था कि इससे व्यस्त सड़कों पर दबाव कम होगा तथा BRTS को लागू करने की जगह स्थानीय परिवहन प्रणाली को और ज्यादा सुविधाजनक बनाया जा सकता है। बता दे कि भोपाल में एक दशक पहले 360 करोड़ रुपए खर्च करके शिवराज सरकार ने BRTS सिस्टम बनवाया था। 

शिवराज सरकार ने BRTS सिस्टम को लागू करते समय दावा किया गया था कि इससे भोपाल में ट्रैफिक जाम की समस्या समाप्त हो जाएगी। लेकिन, अब मोहन यादव सरकार का कहना है कि BRTS के कारण ही भोपाल के लोगों को ट्रैफिक जाम की परेशानी उठानी पड़ रही है। लिहाजा, इसे चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा। अब इसके स्थान पर सेंट्रल रोड डिवाइडर बनाने पर सहमति बनी है। कहा जा रहा है कि BRTS को हटाकर सेंट्रल रोड डिवाइडर बनने के पश्चात् ट्रैफिक जाम की समस्या को बहुत हद तक दूर किया जा सकेगा।  

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