नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने खाद्य तेल पर स्टॉक लिमिट लगाने का निर्णय लिया है. इस सिलसिले में उपभोक्ता मामले के मंत्रालय ने शनिवार को एक अधिसूचना भी जारी की है. सरकार ने यह कदम त्योहारी सीजन में खाद्य तेल की कीमतों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से उठाया है. दरअसल, आने वाले दिनों में दशहरा, दिवाली जैसे बड़े त्यौहार आने वाले हैं और खाद्य तेल की कीमतों में पिछले एक साल में 50 फीसदी से अधिक का उछाल देखा गया है.

सरकार ने इससे पहले भी खाद्य तेल की कीमतों को कम करने के उद्देश्य से कई कदम उठाए थे. खाद्य तेल पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाई गई. इसके साथ ही सरकार ने कई तेलों के इंपोर्ट को भी स्वीकृति दी थी. किन्तु इन कदमों के बावजूद खाद्य तेल की कीमतों पर कोई विशेष असर नहीं पड़ा है. कीमतों में थोड़ी गिरावट आई है, किन्तु इन कदमों का कोई बड़ा असर देखने को नहीं मिला है. इसलिए सरकार ने अब यह कदम उठाया है. केंद्र सरकार ने राज्यों को आदेश दिया है कि वह तेल और तिलहन पर स्टॉक लिमिट लगाएं. इसके साथ केंद्र ने राज्य सरकारों से कहा है कि वह देखें कि किसी जगह तेल की अधिक जमाखोरी तो नहीं हो रही है, जिससे कीमतें बढ़ी हैं. 

केंद्र ने प्रत्येक राज्य सरकार से कहा है कि वह अपने यहां आपूर्ति के आधार पर यह निर्धारित करें कि उनके राज्य में स्टॉक लिमिट की क्या लिमिट होनी चाहिए. केंद्र सरकार ने इसे लेकर कोई सीमा निर्धारित नहीं की है और इस फैसले को उसने पूरी तरह राज्यों पर छोड़ दिया है, किन्तु सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है. वह चाहती है कि अब खाने के तेल की कीमतों को नियंत्रण में लाया जाए, क्योंकि इसमें पिछले समय में बहुत अधिक तेजी के साथ बढ़ोतरी हुई है.

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