नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज गुरुवार को 2015 के नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट मामले में कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा को जमानत देने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ पंजाब सरकार की अपील खारिज कर दी है। पिछले साल सितंबर में खैरा को 2015 के ड्रग तस्करी मामले में उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था।

15 जनवरी को एक स्थानीय अदालत ने आपराधिक धमकी मामले में खैरा को जमानत दे दी थी। खैरा के वकील कंवलजीत सिंह ने कहा कि भोलाथ विधायक को कपूरथला न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जमानत दे दी और उनसे 1 लाख रुपये का जमानत बांड भरने को कहा था। 2015 के ड्रग्स मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दिए जाने के बाद खैरा को 4 जनवरी को आपराधिक धमकी मामले में गिरफ्तार किया गया था। कपूरथला पुलिस ने रंजीत कौर की शिकायत पर खैरा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 195ए (किसी भी व्यक्ति को गलत सबूत देने के लिए धमकी देना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया था।

2021 में, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने खैरा को 2015 के मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया। हालाँकि, उन्हें 2022 में जमानत दे दी गई थी। पिछले साल फरवरी में शीर्ष अदालत ने 2015 के मामले में खैरा के खिलाफ समन को रद्द कर दिया था।

कौन हैं सुखपाल सिंह खैरा?

सुखपाल सिंह खैरा पंजाब के कपूरथला के भोलाथ से विधायक हैं। उन्होंने कपूरथला जिले के रामगढ़ गांव से पंचायत सदस्य के रूप में अपना करियर शुरू किया। 1997 में वह कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए और उसी साल उन्हें पंजाब यूथ कांग्रेस का उपाध्यक्ष बनाया गया। दो साल बाद खैरा को पंजाब कांग्रेस का सचिव नियुक्त किया गया। 2017 में, वह आम आदमी पार्टी (AAP) में शामिल हो गए थे, लेकिन बाद में 2019 में कांग्रेस में वापस आ गए।

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