तेलंगाना उच्च न्यायालय अब कल से तेलंगाना में लॉकडाउन लगाने के लिए गंभीर है। इस मामले में हाईकोर्ट ने सवाल किया कि क्या सरकार की कम से कम वीकेंड लॉकडाउन लगाने की कोई योजना है। कल से अचानक लॉकडाउन का मतलब है कि दूसरे राज्यों के लोग सवाल उठा रहे हैं कि इतने कम समय में वे अपने क्षेत्रों में कैसे पहुंच सकते हैं।

यहां यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि तेलंगाना में कोरोना के मामलों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि मामलों में गिरावट आ रही है। कुछ घंटे पहले उच्च न्यायालय ने तेलंगाना सरकार पर गंभीर रुख अपनाया और कुछ सवाल भी खड़े किए। मालूम हो कि हाईकोर्ट पूर्व में भी कई बार तेलंगाना सरकार को लेकर गंभीर हो चुका है। हालांकि, उच्च न्यायालय ने इस बात पर गहरा असंतोष व्यक्त किया कि तेलंगाना सरकार द्वारा कोरोना के फैलाव को नियंत्रित करने के लिए किए गए उपाय नाममात्र के थे।

एचसी ने उसके बारे में पूछा है कि अंतरराज्यीय सीमाओं से एंबुलेंस क्यों आ रही थी। ट्रिब्यूनल को इस बात की धूप थी कि सिर्फ दूसरे राज्यों से एंबुलेंस में आने वालों को ही टेस्ट करने के लिए कहा गया, जिन्होंने आपसे कहा कि उन्हें रोक दो। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक से एंबुलेंस में आए कोरोना के मरीजों को तेलंगाना सीमा पर रोका गया। अन्य वाहनों व एंबुलेंस को अन्य मरीजों को ले जाने की अनुमति देते हुए कोरोना मरीजों को ले जाने वाली एंबुलेंस वापस भेजी जा रही है। इसके चलते सीमा पर बड़े पैमाने पर एंबुलेंस रुक रही हैं। इसके अलावा एचसी ने कई अन्य सवाल पूछे थे।

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