स्मार्ट सिटी नही तो कम से कम विशेष राज्य का दर्जा ही दे केंद्र

स्मार्ट सिटी नही तो कम से कम विशेष राज्य का दर्जा ही दे केंद्र

पटना : केंद्र द्वारा स्मार्ट सिटी की तर्ज पर डेवलप किए जाने वाले शहरों के नामों की घोषणा के बाद हर वो राज्य खफा है, जिसका इस सूची में नाम नही है। मध्य प्रदेश से तीन शहरों और उतर प्रदेश से एक भी शहर का नाम न दिए जाने से पहले ही सरकार पर पक्षपात का आरोप लग रहा है, इसी बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का कहना है कि केंद्र सरकार ने बिहार के साथ सौतेला व्यव्हार किया है।

तेजस्वी ने कहा कि लोकसभा की आधी सीटों पर काबिज बिहार, पश्चिम बंगाल, उतर प्रदेश व झारखंड को स्मार्ट सिटीज की लिस्ट में शामिल नही किया गया। इससे केंद्र के पूर्वाग्रह का पता चलता है। बिहार जैसे पिछड़े राज्य की उपेक्षा नही होनी चाहिए। अब जब बिहार को स्मार्ट सिटी में शामिल नही किया गया तो कम से कम उसे विशेष राज्य का दर्जा ही दे दिया जाए।

तेजस्वी ने कहा कि 31 जनवरी को एक भव्य समारोह आयोजित कर कच्ची दरगाह-राघोपुर के बीच गंगा पर प्रस्तावित 6 लेन वाले पुल का कार्यारंभ होगा। जेडीयू के प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा कि विधान सभा चुनाव के दौरान केंद्रीय नेताओं व बीजेपी वालों का राज्य में जमावड़ा लगा रहता था। लेकिन अब जब बिहार के लिए कुछ करने की बारी आई तो बिहार को भूल गए।

जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि केंद्र सरकार ने 20 स्मार्ट सिटी में बिहार के एक भी शहर को शामिल नहीं करके विधानसभा चुनाव में एनडीए को वोट नहीं देने का बदला लिया है। उन्होंने कहा कि देश की शहरी आबादी कुल जनसंख्या की 31 प्रतिशत है, जबकि बिहार में शहरों में निवास करने वाली आबादी मात्र 13 प्रतिशत है।