तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने शुक्रवार को राज्य के सरकारी स्कूलों के NEET- योग्य छात्रों को स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 7.5 प्रतिशत कोटा प्रदान करने वाले विधेयक पर अपनी सहमति दे दी। राजभवन के आधिकारिक बयान के मुताबिक इसके पाठ में लिखा गया है “यह तमिलनाडु के लोगों को सूचित करना है कि राज्यपाल ने विधेयक को Bill मेडीसिन, डेंटिस्ट्री, इंडियन मेडिसिन और होम्योपैथी में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्राथमिकता के आधार पर विधेयक को स्वीकृति दी है।"

वहीं जब राज्य सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा छठी से बारहवीं तक की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए 7.5 प्रतिशत अंडरग्रेजुएट मेडिकल सीटों को आरक्षित करने का आदेश जारी किया और नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (अंडरग्रेजुएट) को मंजूरी दे दी।

"इसके अलावा, यह ध्यान दिया जा सकता है कि राज्यपाल ने 26 सितंबर, 2020 के पत्र के माध्यम से भारत के सॉलिसिटर जनरल की कानूनी राय मांगी थी और कल राय प्राप्त हुई थी ... जैसे ही राय प्राप्त हुई, राज्यपाल ने विधेयक को स्वीकृति दे दी है।" इससे पहले, टीएन गवर्नर ने कहा था कि उन्हें NEET (स्नातक) परीक्षा पास करने वाले सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए मेडिकल पाठ्यक्रमों में आरक्षण प्रदान करने के बिल पर निर्णय लेने के लिए अधिक समय चाहिए।

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