स्विट्जरलैंड : भारत में कालेधन को लेकर जमकर बवाल मचा हुआ है। कई बार इस मसले को लेकर संसद में कार्रवाई प्रभावित हो चुकी है। तो दूसरी ओर विपक्ष ने सरकार पर जमकर दबाव बनाया। सरकार ने इस मसले पर एसआईटी जांच की कार्रवाई की। अब काले धन का यह जिन्न फिर सामने आ गया है। दरअसल दुनियाभर से बने दबाव के बीच स्विट्जरलैंड सरकार ने वित्तीय मामले में निजता रखने के मामले में की गई पहल को खारिज कर दिया है। इस निर्णय के बाद स्विट्जर लैंड के बैंक में जमा धन और वित्तीय मामले में निजता नहीं रखी जा सकेगी।

मामले में यह बात सामने आई है कि स्विट्जरलैंड सरकार का निर्णय विश्वभर में वित्तीय तंत्र में आने वाले अवैध कोष प्रवाह को रोकने के प्रयासों के दौरान लिया गया है। इस निर्णय को बेहद अहम माना जा रहा है। मामले में परिषद ने कहा कि आतंकवाद के विरूद्ध लड़ाई के परिणाम इस पर निर्भर करते हैं कि इनके विरूद्ध की जा रही पहल को परिभाषित किया जाता है या नहीं। दूसरी ओर स्विस फेडरल काउंसिल द्वारा कहा गया है कि मनी लांड्रिंग के साथ आतंक के विरूद्ध लड़ाई का नकारात्मक असर पड़ सकता है।

परिषद द्वारा कहा गया कि निजता को संरक्षण दिए जाने की मंजूरी देने की पहल को नकार दिया गया है। उल्लेखनीय है विश्वभर का कालाधन अब तक स्विज़रलैंड के बैंकों में जमा होता था। दरअसल स्विस बैंक गोपनीयता के लिए जाने जाते हैं। स्विस बैंक द्वारा अवैध धन को लेकर किसी तरह की जानकारी शेयर नहीं की जाती लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए बदलावों के बाद स्विस सरकार ने गोपनीयता के नियमों को परिवर्तित करना प्रारंभ कर दिया।