नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच किए गए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को अपना फैसला सुनाएगा। आदेश की घोषणा न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ द्वारा की जाएगी।

जनवरी में, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और जैन के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें सुनने के बाद जैन की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके अतिरिक्त, पीठ सह-अभियुक्त अंकुश जैन और वैभव जैन की जमानत अर्जी पर भी फैसला सुनाएगी।

जैन, जो वर्तमान में चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत का आनंद ले रहे हैं, को ईडी ने पिछले साल मई में शेल कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध रूप से भूमि अधिग्रहण के आरोप में गिरफ्तार किया था। उनकी गिरफ्तारी आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच एजेंसी द्वारा जैन के परिवार से जुड़ी 4.81 करोड़ रुपये की संपत्ति की कुर्की के बाद हुई।

इस महीने की शुरुआत में, दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) विनय कुमार सक्सेना ने जबरन वसूली रैकेट में सत्येन्द्र जैन की कथित संलिप्तता की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच को मंजूरी दे दी थी। सीबीआई ने दिल्ली के पूर्व मंत्री पर जेल में उनके शांतिपूर्ण और आरामदायक रहने को सुनिश्चित करने के बदले में ठग सुकेश चंद्रशेखर सहित विभिन्न "हाई-प्रोफाइल कैदियों" से संरक्षण राशि प्राप्त करने का आरोप लगाया है।

सीबीआई के मुताबिक, जैन ने कथित तौर पर 'प्रोटेक्शन मनी' के तौर पर चंद्रशेखर से 10 करोड़ रुपये की उगाही की थी। यह घटनाक्रम जैन के सामने आने वाली कानूनी परेशानियों में एक और परत जोड़ता है, जिससे उनकी कथित वित्तीय अनियमितताओं और आपराधिक गतिविधियों की चल रही जांच और जटिल हो गई है।

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