नई दिल्ली: देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच शीर्ष अदालत और दिल्ली उच्च न्यायालय में कोविड से संबंधित अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। इसी सिलसिले में आज सर्वोच्च न्यायालय में एक और याचिका दाखिल की गई है, जो दावा करती है कि टीकाकरण अभियान में 32 हजार करोड़ रुपये का घोटाला किया गया है। यह याचिका वकील दीपक आनंद मसीह की तरफ से दाखिल की गई है।

याचिका में कोरोना महामारी से निपटने के लिए केंद्र सरकार की नीतियों पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि पश्चिमी देशों में कोरोना की वैक्सीन तैयार कर ली गई, मगर उनकी लागत और कीमत 150-200 रुपये अधिक नही है। वहीं देश में यही वैक्सीन आम जनता को 600 रुपये तक में मिल रही है। अब जब 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगने वाली है तो, दाम भी बढ़ गए है। एक अनुमान के अनुसार, अभी 80 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगनी है। ऐसे में वैक्सीन की कीमत का हिसाब लगाया जाए तो 32 हजार करोड़ रुपये का घोटाला सामने आता है।

याचिकाकर्ता ने कहा कि पीएम मोदी ने नेशनल साइंटिफिक फोर्स तो बना दी, किन्तु फरवरी-मार्च में उसकी एक भी मीटिंग नहीं हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे थे। इसके साथ ही याचिका में यह भी कहा गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति को भी पूरे देश में लॉकडाउन लगाने का अधिकार नहीं है, मगर भारतीय प्रधानमंत्री को है। 

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