नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के टीचर्स को प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड भेजे जाने के प्रस्ताव पर उपराज्यपाल (LG) से जवाब तलब किया है. इस मामले में दिल्ली के LG को शीर्ष अदालत ने नोटिस जारी किया है. बता दे की, LG को यह नोटिस दिल्ली सरकार की याचिका पर जारी किया गया है. दरअसल, दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने शिक्षकों को प्रशिक्षण के लए फिनलैंड भेजे जाने का प्रस्ताव LG वीके सक्सेना को भेजा था. लेकिन एलजी की तरफ से मंजूरी नहीं मिलने के चलते यह प्रस्ताव अटक गया था. 

दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (AAP) का आरोप है कि LG वीके सक्सेना टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने की इजाजत नहीं दे रहे हैं. वहीं इस मामले में राज निवास पहले यह स्पष्ट कर चुका है कि LG ने ट्रेनिंग के लिए शिक्षकों को विदेश भेजने से नहीं रोका है.  AAP ने इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी.

बता दें कि, एक महीने पहले केजरीवाल सरकार ने बताया था कि फिनलैंड शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए फाइल पहली बार 25 अक्टूबर 2022 को एलजी दफ्तर में भेजी गई थी, ताकि वह इस मुद्दे पर विचार कर सकें और इसे 15 दिनों के अंदर भारत के राष्ट्रपति के पास भेज सकें. AAP का आरोप है कि, नियमों का उल्लंघन करते हुए LG ने 3 आपत्तियां जताते हुए 10 नवंबर 2022 को फाइल दिल्ली के मुख्य सचिव को वापस लौटा दी थी. शिक्षक प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियों की देखने वाली संस्था SCERT ने उन बिंदुओं को स्पष्ट किया और 14 दिसंबर 2022 को फिर से LG के पास फाइल भेजी थी.

इसके बाद, उपराज्यपाल ने 2 और स्पष्टीकरण मांगते हुए 9 जनवरी 2023 को फाइल मुख्यमंत्री को वापस कर दी थी. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री  मनीष सिसोदिया ने 20 जनवरी 2023 को सीएम के जरिए एलजी को विस्तृत जवाब भेजा था.

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