नई दिल्ली : देश में घटते लिंगानुपात पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी चिंता जताते हुए पूछा है कि आखिर क्या वजह है कि 1950 में जो लिंगानुपात 970 के आसपास था वह गिरता जा रहा है? देश में बढ़ते लिंगानुपात के अंतर को कम क्यों नहीं किया जा सका? आखिर क्या वजह है कि लोग जन्म से पहले लिंग परीक्षण कराते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा के 2 जिलों की वस्तुस्थिति पर चिंता जताई. इन दोनों ही जिलों में लिंगानुपात 900 से भी कम हो गया है.

कोर्ट ने कहा कि मौजूदा रवैये से इस अंतर को कम नहीं किया जा सकता. इसके लिए लोगों में जागरूकता फैलानी होगी और कन्या भ्रूण हत्या जैसे अपराध करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी.तभी इस समस्या से निजात पाया जा सकता है.

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा , उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश सहित अन्य कई राज्यों की ओर से अनुपालन रिपोर्ट दाखिल न करने पर कहा कि आदेश के अनुसार हर 3 महीने में राज्यों को कन्या के जन्म पंजीकरण की जानकारी केंद्र सरकार की कमेटी को देनी होती है.लेकिन इन राज्यों द्वारा ऐसा नहीं किया गया जो आदेशों का उलंघन है.

कोर्ट ने वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ पंजाब की याचिका पर सुनवाई करते कहा कि अभी तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल न करने राज्यों को 30 नवंबर तक की मोहलत दी है, इसके बाद की तिमाही रिपोर्ट हर राज्य 10 अप्रैल तक केंद्र को सौंपे ताकि समस्या के बारे में सटीक जानकारी मिल सके .