नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मथुरा और झांसी के बीच एक नई रेलवे लाइन बिछाने के लिए ताज ट्रेपेज़ियम ज़ोन में 4,000 (चार हजार) से अधिक पेड़ों की कटाई की अनुमति दी। भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे द्वारा गठित तीन-न्यायाधीशों की एक बेंच ने कहा कि पेड़ों को उखाड़ने पर विचार किया जा सकता है कि रेलवे ट्रैक के अभाव में घंटों देरी होती है। 

पीठ, जिसमें जस्टिस ए एस बोपन्ना और वी रामसुब्रमण्यन शामिल हैं, हालांकि, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने रेल विकास निगम लिमिटेड को केंद्रीय सशक्तीकरण समिति की सिफारिशों का पालन करने के लिए कहा, जिसमें अनिवार्य वनीकरण शामिल है। प्रस्तावित रेलवे लाइन 274 किलोमीटर लंबी है और इसके निर्माण के लिए ताज ट्रेपेज़ियम ज़ोन में कुल 4,108 पेड़ों को गिराने की आवश्यकता है।

रेल विकास निगम ने अदालत को बताया कि नई लाइन की जरूरत है क्योंकि पुराने खराब हो गए हैं। ताजमहल के आसपास के कुल 10,400 वर्ग किलो मीटर टीटीजेड के अंतर्गत आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) विश्व विरासत स्थल के आसपास की गतिविधियों पर नजर रखी जाती है।

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