भोपाल : एक ओर जहां केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार द्वारा यूनाईटेड नेशंस में 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर मनाए जाने की बात को सामने रखा और यूएन ने इस दिन को योग दिवस घोषित किया। इसके बाद हर कहीं योग की महिमा का बखान किया गया। अब मध्यप्रदेश में सरकार योग को प्राथमिकता देने में लगी है। मामले को लेकर हाल ही में प्रदेश के गृहमंत्री बाबूलाल गौर ने घोषणा करते हुए कहा है कि विभिन्न जेलों में बंद कैदियों को योग करने पर राहत मिलेगी। यदि वे प्रतिदिन योग करते हैं तो उन्हें सजा की अवधि में 30 दिन की छूट दी जाएगी। मामले को लेकर प्रदेश के गृहमंत्री बाबूलाल गौर ने कहा है कि इससे कैदियों को एक स्वस्थ्य और संतुलित जीवन जीने का अवसर प्राप्त होगा।

मामले को लेकर कहा गया है कि विश्व योग दिवस के अवसर पर भोपाल सेंट्रल जेल का दौरा किया गया है और इस मामले में घोषणा की गई है कि जेलों की भूमिका सुधारगृह की तहर होना चाहिए न कि बंदी गृह की तरह बंदीगृहों से समाज को लाभ नहीं होता बल्कि सुधारगृह से ही लोगों को फायदा पहुंचता है।

मामले को लेकर कहा गया है कि यदि कैदियों को इस तरह की छूट दी जाएगी तो वे योग के प्रति सचेत होंगे इससे उनके विचारों पर असर होगा और वे तन के साथ मन से भी स्वस्थ्य होंगे फिर उन्हें बंदी गृह की जरूरत नहीं होगी। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश में भी बड़े पैमाने पर योग दिवस के अंतर्गत कई कार्यक्रम हुए। इस दौरान लोगों ने बड़ी सं ख्या में योग किए और खुद को स्वस्थ्य रखने के तरीकों पर ध्यान दिया।