नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार (9 फ़रवरी) को कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सोनिया गांधी 'सुपर प्रधानमंत्री' थीं, जिनका नेतृत्व UPA शासन के दौरान अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन की समस्या के केंद्र में था। भारतीय अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र पर चर्चा पर लोकसभा में अपने जवाब में, सीतारमण ने कहा कि पेपर में कोई भी आधारहीन आरोप नहीं है और इसमें उल्लिखित सभी चीजें सबूतों पर आधारित हैं। सीतारमण ने कांग्रेस पर राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने और परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मंजूरी में देरी करने का आरोप लगाया और कहा कि ऐसा नेतृत्व की विफलता के कारण हुआ।

सीतारमण ने पुछा कि, "UPA के कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार से प्रेरित 10 साल की सरकार के केंद्र में नेतृत्व था। UPA युग के दौरान केंद्रीय समस्या बिंदु एक दिशाहीन और नेतृत्वहीन सरकार थी। सोनिया गांधी ने NAC (राष्ट्रीय सलाहकार परिषद) अध्यक्ष के रूप में 'सुपर प्रधान मंत्री' के रूप में काम किया। NAC के पास गैर-जिम्मेदार और असंवैधानिक शक्तियां थीं। मंजूरी के लिए फाइलें ऐसी गैर-जिम्मेदार और जवाबदेह संस्था के पास क्यों गईं?" उन्होंने कहा कि NAC के सदस्य आंदोलनजीवी (विरोध प्रदर्शन पर पलने वाले) भोजन का अधिकार और सूचना का अधिकार सहित कानून तैयार करते थे। सीतारमण ने पुछा कि "क्या यह संसद सदस्यों को स्वीकार्य होना चाहिए?" 

उन्होंने कहा कि, "जब डॉ मनमोहन सिंह दौरे पर थे, तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक प्रेस वार्ता में अध्यादेश फाड़ दिया। क्या यह देश के प्रधानमंत्री का अपमान नहीं था? उन्हें (राहुल गांधी) अपने ही प्रधानमंत्री की परवाह नहीं थी।" सीतारमण ने यह भी कहा कि UPA सरकार के तहत "रक्षा क्षेत्र में घोर कुप्रबंधन" था और इसका मुख्य आकर्षण 3,600 करोड़ रुपये का अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला था। सीतारमण ने कहा कि, "गोला-बारूद और रक्षा उपकरणों की गंभीर कमी 2014 की मुख्य विशेषता थी जब हमें अर्थव्यवस्था विरासत में मिली थी। हमारे सैनिकों के लिए बुलेटप्रूफ जैकेट उपलब्ध नहीं थे। नाइट विजन चश्मे उपलब्ध नहीं थे।"

उन्होंने कहा कि UPA कार्यकाल के दौरान 'जयंती टैक्स' ने परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मंजूरी में एक साल तक की देरी की। 2011 और 2014 के बीच परियोजनाओं को निपटाने का औसत समय 86 दिनों से बढ़कर 316 दिन हो गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 10 साल के समर्पित प्रयासों ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला दिया है। सीतारमण ने कहा कि, ''हमने सभी कुशासन को सुधारा और सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया।'' उन्होंने कहा कि परियोजनाओं के लिए औसत पर्यावरण मंजूरी का समय घटकर 70 दिन रह गया है।

मंत्री ने कहा कि संप्रग कार्यकाल के दौरान हर साल औसतन एक बड़ा भ्रष्टाचार हुआ और आम लोगों का मोहभंग हुआ। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अपने रक्षा बजट को दोगुना से अधिक बढ़ाकर 6.22 लाख करोड़ रुपये कर दिया है, जो 2013-14 में 2.53 लाख करोड़ रुपये था। सदस्यों के इस आरोप का जवाब देते हुए कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) एक सरकारी उपकरण बन गया है, सीतारमण ने कहा कि मोदी सरकार के तहत, ईडी को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामलों को आगे बढ़ाने के लिए "स्वतंत्रता" दी गई है।

UPA बनाम NDA सरकारों के दौरान जारी सजा, पुनर्स्थापन, प्रत्यर्पण और रेड कॉर्नर नोटिस का तुलनात्मक विश्लेषण करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान यह संख्या शून्य थी। उन्होंने कहा कि मोदी शासन के दौरान ईडी ने 1,200 अभियोजन मामले दर्ज किए और 16,333 करोड़ रुपये की वसूली की और 58 लोगों को दोषी ठहराया। इसके अलावा, 24 रेड कॉर्नर नोटिस (आरसीएन) जारी किए गए, 12 अपराधियों को भगोड़ा घोषित किया गया और भगोड़े आर्थिक अपराधियों से 906.74 करोड़ रुपये की वसूली की गई। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजनाओं के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि, ''अब तक, सात लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा हुई हैं। हमारी सरकार द्वारा लाई गई पीएलआई योजनाओं से चौदह क्षेत्रों को लाभ हुआ है। 24 और अधिक राज्यों में विनिर्माण स्थान आ रहे हैं। 150 से अधिक जिले।"

सरकार ने 2021-22 से शुरू होने वाले पांच वर्षों में लगभग 1.97 लाख करोड़ रुपये का वादा किया है। पीएलआई योजनाओं के तहत 1.07 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के तहत औसत मुद्रास्फीति कभी भी 8 प्रतिशत से अधिक नहीं हुई है, जबकि UPA के पिछले तीन वर्षों के कार्यकाल में वार्षिक औसत मुद्रास्फीति दोहरे अंक में थी। सीतारमण ने कहा कि आधार प्रमाणित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के कारण 2.7 लाख करोड़ रुपये की बचत हुई। इससे पहले, चर्चा की शुरुआत करते हुए, सीतारमण ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने "परिवार को पहले" रखा था और 2014 में देश को "गंभीर स्थिति" में छोड़ दिया था, लेकिन अब वह अर्थव्यवस्था को संभालने पर मोदी सरकार को व्याख्यान दे रही है।

सीतारमण ने कहा कि मोदी सरकार ने "राष्ट्र को पहले" रखा और अर्थव्यवस्था को 'नाजुक पांच' से 'शीर्ष पांच' पर ले गई। उन्होंने कहा कि भारत अब तीसरी सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। सीतारमण ने कहा कि, "एक सरकार के दस साल कुछ संकटों के साथ और एक अलग सरकार के 10 साल अलग संकटों के साथ। इस 'श्वेत पत्र' में दिखाई गई तुलना स्पष्ट रूप से बताती है कि अगर सरकार इसे सच्ची ईमानदारी, पारदर्शिता और राष्ट्र को पहले रखकर संभालती है, तो कैसे नतीजे सबके सामने हैं।'' 

उन्होंने यह भी कहा कि, "जब आप राष्ट्र को पहले नहीं रखते, जब आप अपने परिवार को पहले रखते हैं, और जब आपके पास पारदर्शिता के अलावा अन्य विचार होते हैं, तो परिणाम आपके सामने हैं। तो 2008 के बाद क्या हुआ जब ऐसा हुआ वैश्विक वित्तीय संकट और कोविड के बाद जो हुआ, उससे साफ पता चलता है कि अगर सरकार की मंशा सच्ची है, तो परिणाम अच्छे होंगे।'' उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का नेतृत्व राष्ट्र-प्रथम नीति अपनाने और 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए काम करने में स्पष्ट है।

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